गणेश कार्की

नेपाल जलस्रोतमा विश्वको दोस्रोे धनी देश भनेर चिनिन्छ । तर यहाँको जलस्रोेतको परिचालन हुन सकेको छैन । जलस्रोेतबाटै मुलुकको आर्थिक संमृद्धि र विकास कसरी गर्न सकिन्छ भनेर भरपर्दो पहल नै भएको छैन ।

अध्ययनहरूले नेपालमा करिब ८३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखाएका छन् । तर नेपालमा अहिले बल्ल २९ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ ।

तैपनि ऊर्जा क्षेत्र राज्यको प्राथमिकतामा परेको छैन । निर्माणाधीन आयोजनाहरू समेत गरी अब नेपालमा ३१ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँदैछ । त्यसमा ७० प्रतिशत लगानी त निजी क्षेत्रबाट भएको छ । लाइसेन्स लिएर बसेकाहरू समेतको गर्दा निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा १३ खर्ब लगानी गरिसकेको छ ।

अहिले नेपालमा सबैभन्दा धेरै लगानीको सम्भावना भएको क्षेत्र जलविद्युत नै हो । तर त्यसका लागि राज्यले लगानीको वातावरण बनाइदिनुपर्छ । अहिलेसम्म सरकारले के गर्यो, के गरेन भन्नेभन्दा पनि अब देशलाई ऊर्जा क्षेत्रको विकास गरेर कसरी अगाडि बढाउने र ऊर्जाकै माध्यमबाट नेपाललाई कसरी आर्थिकरुपमा संमृद्ध बनाउन सकिन्छ ? त्यो महत्वपूर्ण छ ।

सरकारका तर्फबाट वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा विद्युत व्यापारका लागि जुन चासो र पहल गरेर अब विद्युत व्यापार सम्झौताको चरणमा पुर्याउनुभएको छ, यो प्रशंसायोग्य र ऐतिहासिक छ । तर सम्झौतामात्रै गर्ने, तर कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि नबढाउने हो भने फेरि समस्या जहाँको त्यही रहन्छ ।

यसरी एउटा विन्दुमा भारत र बंगलादेश नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत खरिद गर्न तयार हुनु पनि नेपालका लागि उपलब्धिको विषय हो ।

उत्पादन गर्नुभन्दा पहिल्यै बजारको सुनिश्चितता हुनु भनेको सुखद् पक्ष हो । यस कोणबाट हेर्यो भने नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई साँच्चै कसरी समृद्ध बनाउने भन्ने कुराको बहस अब सुरु हुन्छ जस्तो लाग्छ । किन भने भारतले १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने सम्झौता नेपालसँग गर्दैछ ।

बंगलादेशले पनि ५ हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने विषयमा चासो देखाइरहेको छ । यदि दुवै देशसँगको सम्झौता अघि बढ्यो भने नेपालको १५ हजार मेगावाट बिजुलीको बजार सुनिश्चित हुन्छ । अहिलेका लागि निकै ठूलो विषय हो, सपनाजस्तो पनि हो । तर यदि व्यवहारमा यस्तो गर्न सकियो भने स्थिति विल्कुल फरक हुन्छ ।

ऊर्जा उपयोगको हिसावले अहिले भारत ग्रीन इनर्जीको प्रयोग गर्न विश्वव्यापी दबाबमा छ । त्यसकारण हामी भारतसँगको विद्युत सम्झौतालाई जसरी हेरिरहेका छौँ, र हाम्रो जस्तो खालको तयारी छ, वास्तवमा भारतलाई त्योभन्दा धेरै हतार छ ।

भारतले धेरै समय कुर्न सक्ने अवस्था छैन । भारतलाई त नेपालको जलविद्युत नभई नहुने अवस्था छ । किनभने कोइल, डिजेल, पेट्रोलले मात्रै भारतले ऊर्जाको माग धान्न सक्ने अवस्था छैन ।

फेरि भारतलाई हतार छ भनेर हामीले आजको भोलि ऊर्जा उत्पादन गरेर बेच्न सकिने कुरा पनि होइन । डेडिकेटेट भएर गरे पनि एउटै प्रोजेक्ट बनाउन कम्तिमा पाँच–सात वर्ष लाग्छ ।

भारत, बंगलादेशले विद्युत किन्ने निश्चित गरिसकेपछि सरकारले त्यही हिसाबले कानूनी र नीतिगत व्यवस्थासँगै योजना बनाएर आफ्नो तयारी पूरा गर्नुपर्छ । सरकारले यो कुरामा विशेष ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ ।

सरकारले भारतसँग २५ वर्षका लागि विद्युत व्यापार सम्झौता गरेको छ । त्यो अघि बढ्दैछ, र अब वैशाखमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दैछ, यी दुई विषय एकअर्कामा सम्बन्धित छन् भन्ने लाग्छ । देशमा यति ठूलो लगानीको बातावरण बन्दै गर्दा विदेशलाई मात्रै ल्याएर हुँदैन, निजी क्षेत्र र जनतालाई यसमा सामेल गराइनुपर्छ ।

सरकारले देशभित्रै लगानीको वातावरण बनाइदियो भने नेपालको निजी क्षेत्रले पनि हिम्मत गर्न सक्छ । लगानी जुटाउन सक्छ, र काम गरेर नतिजा पनि दिन सक्छ ।

त्यसका लागि बैंकहरुको लगानी गर्ने क्षमता बढाउनुपर्यो । ब्याजदरलाई एकल अंकमा झार्नुपर्यो । अहिले संसदमा विधेयक अड्किएको छ, त्यसमा निजी क्षेत्रका कतिपय चासोहरू छन् ।

ती विषयहरूमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । यदि सरकारले कानून नै निजी क्षेत्रलाई निषेध गर्ने गरी लिएर आयो भने निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सक्दैन ।

नेपालले अबको १० वर्षमा कम्तिमा १० हजार मेगावाट विद्युत नेपालभित्रै खपत् गर्ने योजना बनाउनुपर्छ । वास्तवमा नेपाललाई प्रकृतिले नै साथ दिएको छ, यहाँ जतिसुकै धेरै खपत् भएपनि वर्षामा विजुली धेरै हुन्छ नै ।

त्यसकारण भारत र बंगलादेशलाई बेच्ने १०-१५ हजार मेगावाट उनीहरूलाई बेचौँ । त्यसबाहेक १०-१५ हजार मेगावाट विजुली देशभित्रै खपत् हुने अवस्था सिर्जना गरौँ ।

त्यसका लागि नेपालले अब १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । सरकारले नीतिमै २०३५ सम्ममा २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

त्यसमा १३ हजार विद्युत देशभित्रै खपत गर्ने भनेको छ । यो एकदम राम्रो कुरा हो । तर, अहिलेसम्मको अनुभवले सरकारले योजना बनाए पनि काम नथालेको स्पष्ट छ ।

सरकारको यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारले १२ वर्षमा ४६ खर्ब लगानी गर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । त्यो पैसा नेपालमा छैन । त्यसका लागि विदेशीहरुलाई पनि गुहार्नुपर्ने हुन्छ ।

लगानीमैत्री वातावरण नभएसम्म कोही लगानी गर्न आउँदैनन् । त्यसका लागि नीतिनियम र कानुन संशोधन गर्नुपर्छ । छोटो समयमा पीपीए गरेर लाइसेन्स दिने सम्बन्धमा सरकारले सहजीकरण गरिदियो भने विदेशीले पनि नेपालमा आउने वातावरण बन्छ ।

सरकारले निजी क्षेत्र निषेध होइन, प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनु राम्रो हुन्छ । त्यसमाथि अहिलेसम्मको निजी क्षेत्रको योगदानलाई बिर्सने हो भने विदेशी लगानीले मात्रै यति ठूलो लक्ष्य हासिल हुन्छ जस्तो लाग्दैन । बरू निजी क्षेत्रले मात्रै होइन, प्रत्येक नेपाली नागरिकले जलविद्युतमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ ।

ऊर्जा क्षेत्रको विकासको लागि यो भन्दा उपयुक्त समय अरु हुनै सक्दैन । अब सरकार चुक्यो भने भोलि कसैले आएर काम गर्न सक्दैन । सरकारलाई ऐतिहासिक काम गरेर देखाउने अवसर यही हो, त्यसका लागि सही निर्णय गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।

हाल संसद्मा रहेको विद्युत व्यापार सम्बन्धी विधेयकमा कतिपय व्यवस्थालाई समेटेर जान सक्यो भने जलविद्युतबाट देशले नसोचेको सफलता प्राप्त गर्न सक्छ । नेपालबाट केही युवाहरू रहरले विदेश जाँदैछन् । तर धेरै युवाहरू यहाँ रोजगारी नपाएर बाध्य भएर नै विदेश गइरहेका छन् ।

त्यसकारण नेपालले स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि पनि जलविद्युत क्षेत्र एकदमै फलदायी छ । जलविद्युतमा लगानी भयो भने विदेशमा रोजगारी गरिरहेको युवाले देश फर्किएर स्वरोजगार बन्ने आधार तय हुन्छ ।

सरकारले आवश्यक नीतिगत सुधार गरेर निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरेर ‘तपाईंहरु आउनुस् सरकार निजी क्षेत्रको साथमा छ’ भनेर जलविद्युत क्षेत्रलाई अगाडि बढायो भने त्यसकालागि निजी क्षेत्र तम्तयार छ । बैंकिङ क्षेत्रले १० वर्षसम्म आफ्नो पोर्टफोलियोको २० प्रतिशत लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

नीतिगत सुधार, समन्वय र लगानीको बातावरण बनाउनेसम्म सरकारको भूमिकाले अर्थ राख्दछ । यो सबै कुरा सरकारको हातमा छ ।

जलविद्युत् उत्पादनमा कतिपय चुनौतीहरू पनि छन्, जस्तो कि हामीले एउटा विधेयक संसद्बाट पास गर्न वर्षौ लगाउँछौँ । वन क्षेत्रमा आयोजना निर्माण गर्न एउटा रुख काट्नुपर्यो भने महिनौँ त्यसैकालागि दौडधुप गर्नुपर्छ । वनकै रुख कटानको विषयले वर्षौंसम्म पनि आयोजनाको काम अगाडि बढाउन नसकेर रोकिएको अवस्था छ ।

सरकारी निकायकाबीच वा अन्तर निकायमा समन्वयको अभावले आयोजनालाई असर पर्ने गरेको छ । बन बातावरणको विषय, जग्गा अधिग्रहण, ऐन निर्माण र नीतिगत विषयहरूमा जे सुधार गर्नुपर्नेछ, त्यो कामलाई बेलैमा पूरा गरेर अघि बढ्ने हो भने ऊर्जा क्षेत्रको उज्यालो भविष्यलाई कसैले रोक्न सक्दैन ।

-कार्की स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष हुन् ।

(नेपाल न्युज बैंक)