कोशी प्रदेशका लागि आर्थिक विकासको खम्बा भनेको कृषि तथा पशुपालन, उद्योग तथा व्यापार, पर्यटन, जलविद्युत्, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रहरु नै मुख्य हो । आर्थिक क्षेत्रमा कोशी प्रदेश अरु प्रदेशभन्दा धेरै सम्भावना बोकेको प्रदेश हो । कोशी प्रदेशको दिगो आर्थिक विकासका लागि सम्भावित लगानीका क्षेत्रहरुको पहिचान गरी सोको प्रवर्द्धनमा प्रदेश सरकारले ठोस कार्यक्रमहरु ल्याएर बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

यसै सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेटमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशबाट आयोजना गरिएको पूर्वबजेट सन्दर्भमा राखिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महासंघका तर्फबाट राय, सुझावसहित धारणा राखिएको छ ।

१. कृषि प्रधान देशको रुपमा रहेको हामी नेपाली अहिले पनि परम्परगत कृषिमै सीमित छौं । कोशी प्रदेश कृषिको हबको रुपमा रहेको छ तर विडम्बना के छ भने विदेशबाट अरबौंको खाद्यान्न आयात भइरहेको छ । अव हामीले परम्परागत कृषिको सट्टा यसलाई इकोसिष्टम गर्न जरुरी छ । यसका लागि आगामी बजेटमा नीति ल्याएर अगाडि बढ्न अति आवश्यक छ ।

२. कोशी प्रदेश शिक्षा र स्वास्थ्यमा अग्रणी रहेको विदित नै छ । यसको विकासका लागि प्रदेश सरकारले नीति नियम वनाई विश्वविद्यालयको स्थापनादेखि रिसर्च सेन्टरको स्थापना गर्नु पर्दछ । साथै विश्वविद्यालय र ठूलठूला मेडिकल कलेजको सम्वन्धन लिने सम्वन्धमा नीति नियम बनाउन जरुरी देखिन्छ । जसबाट यस क्षेत्रको उच्च शिक्षा, मेडिकल कलेजको विकास हुनका साथै मेडिकल र उच्चशिक्षामा गइरहेको ठूलो पूंजीलाई रोक्न सकिन्छ ।

३. निजी क्षेत्र उपयुक्त प्राविधिक जनशक्तिको कमीको कारण निकै प्रभावित बनेको सन्दर्भमा औद्योगिक वातावरण सहाउंदो प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी प्राविधिक शिक्षालाई व्यवस्थित गर्नु पर्ने अवस्था छ ।

४. चिया, अलैंची, अदुवा, सुपारी जस्ता वस्तुहरुको प्रवर्द्धन गरी निर्यात बढाउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यसम्बन्धी जानकारी गराउने गरी सूचना केन्द्रको स्थापना गर्ने, यसको व्यावसायिक तथा औद्योगीकरणका लागि प्रदेश सरकारको सहलगानीमा दोस्रो तहसम्मको प्रशोधन केन्द्र र सो वमोजिमको जनशक्ति व्यवस्था गर्ने । यसैगरी, उन्नत जातको बिउ बिजन, मलखाद, सिंचाई आधुनिक प्रविधिहरुको व्यवस्था गर्ने, कृषि तथा उद्योग स्थलसम्म सडक सञ्जाल फैलाउने, उत्पादित सामानहरुलाई व्यापारिक संकलन केन्द्रहरुको स्थापना गरी प्रशोधन सहितको आधुनिक भण्डारणको स्थापना गर्नुपर्छ ।

५. प्रादेशिक तहबाट अहिलेको संकट प्रभावित क्षेत्रमा मालपोत, स्थानीय कर शुल्क आदिमा छुट दिनका साथै निर्यातजन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई आकर्षण गर्ने खालका सुविधा र प्रदेशस्तरीय इन्सेन्टिभ सुविधा दिइनुपर्छ ।

६. यस प्रदेशबाट नजिक पर्ने बंगलादेश ठूलो बजार भएको र यस क्षेत्रको उत्पादन निकासीका लागि बढी सम्भावना भएको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले पहल गरी केन्द्रिय सरकारमार्फत् बहुपक्षीय वार्ता गरी ड्यूटी रिभ्यु गर्दै निकासी मार्ग खोल्न जरुरी छ ।

७. अहिले कोशी प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्रमा १२ घण्टासम्म विद्युत लोडसेडिङ भइरहेको अवस्था छ । ढल्के–दुहवी प्रसारण लाइनको ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइन समयमै जडान हुन नसक्दा यो अवस्था आएको बुझिएकोले उक्त प्रसारण लाइन छिटो निर्माण गर्नुका साथै विद्युत उत्पादन बढ्ने क्रममा रहेकाले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न बढी विद्युत खपत गर्ने क्षेत्रमा विद्युत महशुलमा छुट गरिनु पर्दछ ।

८. ‘आईईए’ वातावरणको इजाजत लिन केन्द्र ध्याउनु पर्ने वाध्यता रहेको यो प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो भएकाले यस प्रदेशमा लगानी हुन सकिरहेको छैन । अतः स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउन यस किसिमको इजाजत दिने प्रक्रिया प्रदेश सरकारबाट नै गरिनुपर्छ ।

९. पूर्वाधार विकासः कोशी प्रदेशकै औद्योगिक एवं आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण कामहरु मध्ये पूर्वाधारका परियोजनाहरुलाई मानिन्छ । प्रत्येक वर्ष बजेट तथा कार्यक्रममा सम्बोधन हुने तर काम अघि नबढ्ने स्थिति छ । चाँडै यस्ता परियोजनाहरुलाई केन्द्रसँग समन्वय गरेर सम्पन्न गर्नु पर्छ ।

–अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र स्थापना

–सुनसरीको अमरडुवामा रहेको साल्ट ट्रेडिङको ६५० बिगाह जग्गामा क्रस–बोर्डर औद्योगिक क्षेत्र स्थापना

–विमानस्थल स्तरोउन्नति गर्ने

१०. उत्पादनमूलक उद्योगबाट बिक्री गरिने मालवस्तु तथा कृषिजन्य वस्तुमा कुनै पनि निर्यात कर लिन नपाइने ।

११. कबाडी करसंग सम्बन्धित समस्याः

एउटा उद्योगले उत्पादन प्रक्रियामा बाइप्रोडक्टका रुपमा रहेको तर अर्को उद्योगको कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्न मिल्ने वस्तुहरुलाई कबाडी वस्तु मानी स्थानीय निकायहरुले कर लगाउदै आएका छन । कवाडीको तथ्यपरक र व्यावहारिक स्पष्ट परिभाषा (कबाडीको परिभाषा Rest & Piece Collected हुनुपर्ने) संघीय सरकारबाटै गरि सबै पालिकामा एकै प्रकारको व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ ।

नेपालको कानुनले निर्यातमूलक उद्योगको कच्चा पदार्र्थमा कुनै पनि प्रकारको स्थानीय कर नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको भए पनि स्थानीय पालिकाहरुले कर लगाउँदै आएका छन् । संघीय र स्थानीय कानुनका प्रावधान एकआपसमा बाभिएकोले निर्यातमूलक उद्योगका हकमा संघीय कानुनले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाअनुरुप प्रदेश र स्थानीय कानुन सामन्जस्य हुनु पर्छ ।

१२. पटके सवारी कर

राजमार्ग तथा सहायक राजमार्गहरुमा स्थानीय पटके कर नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा स्थानीय पालिकाहरुले स्वदेशी तथा भारतीय मालबाहक सवारी साधनहरुमा सरसफाइ कर, सेवा कर लगायत विभिन्न नाममा चर्को शुल्क उठाइरहेकोले यस्तो व्यवस्था अविलम्व खारेज गरिनु पर्दछ ।

१३. प्रदेशस्तरीय राजश्व न्यायाधीकरणको कार्यालय

ठूला करदाता कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने काठमाडौंबाहिर कोशी प्रदेशका उद्योगीहरुले राजश्व न्यायाधीकरणको मुद्दाका लागि राजश्व न्यायाधीकरणको कार्यालय काठमाडौं धाउनु पर्ने अवस्था अव्यावहारिक भएकाले यसको कार्यालय प्रदेश स्तरमा स्थापना गरिनु पर्दछ ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा सहलगानीका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको छनौट कार्यान्वयन, मूल्यांकनमा प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघको समेत अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने गरी व्यवस्था गर्ने ।

आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन, राजस्व वृद्धि, लगायतका क्षेत्रमा महासंघ र प्रदेश सरकारबीच सहकार्य गरी व्यापार सन्तुलन एवं आन्तरिक स्रोत वृद्धि र परिचालनका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र जिल्लास्थित उद्योग वाणिज्य संघहरु मार्फत् कृषि र पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्नका लागि आवश्यक कार्यक्रम गर्न बजेट विनियोजन गरिनु पर्ने ।

(कोशी प्रदेशका लागि आार्थिक वर्ष २०८०/८१ को पूर्वबजेट सन्दर्भमा विराटनगरमा शुक्रबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतद्वारा प्रस्तुत धारणा)