काठमाडौँ । सेयर लुकाएको, विवादास्पद व्यवसायीसँग आर्थिक मिलेमतो गरेको र अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लागेपछि गत वैशाख ९ गते नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएका पूर्वगृहमन्त्री तथा रास्वपा सांसद सुधन गुरुङले ‘क्लिन चिट’ पाउने भएका छन्।

सरकारले पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिले गुरुङको सम्पत्ति अस्वाभाविक नदेखिएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो। जेठ २२ गते प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाइएको ४५ पृष्ठको उक्त प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरिए पनि यसका मुख्य निष्कर्षहरू बाहिरिएका छन्।

स्रोतका अनुसार समितिले मालपोत, कम्पनी रजिस्ट्रार, सेयर ब्रोकर, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा विभिन्न बैंकहरूबाट कागजात झिकाएर अध्ययन गर्नुका साथै गुरुङसँग बयान समेत लिएको थियो। प्रतिवेदनमा गुरुङको सम्पत्तिको स्रोत खुलेको, विदेशबाट वैध माध्यमबाटै रेमिट्यान्स आएको र बाहिर चर्चा भएजस्तो गम्भीर अनियमितता नपाइएको उल्लेख छ।

गुरुङले आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा गोरखा, चितवन र धनकुटामा जग्गा रहेको उल्लेख गरे पनि अधिकांश जग्गा बुवा र हजुरबुवाको नाममा रहेको तथा परिवारको सामूहिक सम्पत्ति समेत विवरणमा समेटिएकाले वास्तविक स्वामित्वमा फरक देखिएको समितिको निष्कर्ष छ। गुरुङको आफ्नै नाममा भने धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिकामा १९ रोपनी १५ आना जग्गा मात्र भेटिएको छ। उक्त जग्गा खरिद गर्दा मालपोतमा वास्तविक मूल्यभन्दा कम रकम देखाइएको पाइए पनि समितिले यसलाई व्यक्तिगत कमजोरी भन्दा पनि नेपालको ‘सिस्टमकै समस्या’ भन्दै बचाउ गरेको छ।

त्यस्तै सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरिएको ८९ तोला सुन र ६ किलो चाँदीलाई पनि समितिले पैतृक सम्पत्तिको रूपमा व्याख्या गरेको छ। राज्यसँग सुनको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने प्रणाली नभएको भन्दै समितिले भविष्यमा कालोधनलाई सुनमा रूपान्तरण गरेर शुद्धीकरण गर्ने जोखिम रोक्न केन्द्रीय लगत प्रणाली बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

सेयर कारोबार र कम्पनी विवादका विषयमा पनि ऋण लिएरै कारोबार गरेको देखिएको र सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगमा पक्राउ परेका व्यवसायी दीपक भट्टसँग सामान्य चिनजानबाहेक प्रत्यक्ष आर्थिक मिलेमतो पुष्टि हुन नसकेको प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ। पोखरामा जग्गा खरिदको प्रारम्भिक प्रक्रिया अघि बढे पनि मापदण्ड नमिलेपछि अन्तिम कारोबार नभएको र भाडा समेत नतिरेको उल्लेख छ।

छानबिन समितिले गुरुङमाथि उठेका अनेकौँ गम्भीर प्रश्नहरूलाई छायामा राखेर ‘क्लिन चिट’ दिने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ। अर्कोतर्फ प्रतिवेदनको निष्कर्ष बाहिरिएसँगै गुरुङ पुनः गृहमन्त्री बनेर सरकारमा फर्किने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चुलिएको छ। स्वयं गुरुङले पनि आफूलाई फेरि जिम्मेवारी दिइए छोटो समयमै काम गरेर देखाउने दाबी गर्दै लबिइङ सुरु गरेका छन्।