काठमाडौ। शिक्षक महासंघसँगको सहमतिका लागि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समितिले सरकारलाई दिएको ५ दिने समय सकिएको तीन दिन बितिसक्दा पनि बैठक बस्न सकेको छैन।

मन्त्री र सांसदहरू व्यस्त भएकाले बैठक सम्भव नभएको समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाको भनाइ छ। तर यहीमात्र कारण होइन। विधेयकलाई टुंग्याउन बस्नुपर्ने बैठक स्वार्थ समूहहरूको चलखेलका कारण रोकिएको समितिकै सदस्यहरूले बताएका छन्।

शिक्षा विधेयक २२ असारमै पास गर्ने तयारी थियो। तर, कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले फरक प्रस्ताव ल्याएपछि बैठक रोकियो। त्यसपछि सरकारले शिक्षक महासंघसँग छलफल गर्न ५ दिनको समय मागेको थियो। तर न सहमति भयो, न बैठक बस्यो।

केमा अड्किएको छ?

आवधिक बढुवाः सरकार चाहन्छ– तृतीय श्रेणीमा १० र दोस्रोमा १२ वर्षपछि मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा होस्। महासंघ भने ‘तोकिएबमोजिम’ बढुवा गर भन्नेमा अडिग छ।

स्थायी शिक्षकको भागबन्डाः समितिले ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला राख्न खोजेकोमा महासंघ ७५ प्रतिशत आन्तरिक माग गर्दै आएको छ।

शिक्षकको कारबाही अधिकारः महासंघ स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिन अडानमा छ।

बालविकास ‘ईसीडी’ : ईसीडीमा पठाउनेलाई शिक्षक मान्ने कि नमाने भन्ने विषयमा पनि मतभेद कायम छ।

एकैपटक ठूलो संख्यामा बढुवा गर्दा बर्षेनि करिब ३ अर्ब ५० करोड खर्च थपिने देखिएकोले सरकारले अंक प्रणाली कायम गर्न खोजेको हो।

यसैबीच, महासंघले साउन २ गतेसम्म विधेयक जारी नभए फेरि आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ। सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीका अनुसार, सरकारले विगतका सहमति पनि बेवास्ता गरिरहेको छ।

दलहरूले स्वार्थ समूहको बोझ बोक्न थाल्दा कानुन निर्माण प्रक्रियामा गडबडी बढेको छ। यसबीच, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक सोमबार बस्ने सम्भावना छ।

समितिका एक सदस्यका अनुसार सरकारले सहमति जुटाउन नसकेको अवस्थामा सोमबारको बैठकबाट पनि विधेयक टुंगाले लाग्ने अवस्था भने छैन। उनका अनुसार शिक्षामन्त्रीले असारभरि अरू कार्यक्रममा व्यस्त रहनु पर्ने भएकाले समितिको बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने बताएका छन्। ‘त्यसैले समितिबाट असारभित्र विधेयक टुंगो लाग्ने सम्भावना लगभग छैन’ उनले भने।

गत वैशाख १९ गते सरकारले शिक्षक महासंघसँग ९ बुँदे सहमति गरेको थियो। त्यसै बेला शिक्षा विधेयक असार १५ गतेभित्र पारित गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको थियो।

विधेयक रोकिएपछि आन्दोलनको तयारीमा शिक्षक महासंघ

राहत शिक्षक आन्दोलित, शिक्षा विधेयकलाई ‘कालो विधेयक’ को संज्ञा