काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा राहत शिक्षकको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले देशव्यापी आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।

काठमाडौँमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले प्रस्तावित विधेयकलाई ‘कालो विधेयक’ को संज्ञा दिंदै विरोधका चरणबद्ध कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। समितिको आरोप छ- विधेयकले राहत शिक्षकलाई द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीजस्तै व्यवहार गर्दै व्यवस्थापनको नाममा विस्थापन गर्ने रणनीति अघि सारेको छ। प्रस्तावित ६० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा प्रणालीले राहत शिक्षकको स्थायीत्व सुनिश्चित नहुने उनीहरूको तर्क छ।

समितिले विषयगत समितिबाट विधेयक हालको रूपमा पारित भए संसद्का सबै सांसदहरूको पुतला दहन गर्ने चेतावनी दिएको छ। सो दिनलाई ‘विरोध दिवस’ को रूपमा मनाइने तथा जनस्तरमा सबै सांसद र दलविरुद्ध आक्रोश सँगठित गरिने कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरिएको छ।

राहत शिक्षकले प्रतिनिधिसभाले विधेयक पारित गर्‍यो भने सबै दललाई ‘सामुदायिक शिक्षा र शिक्षक विरोधी’ घोषणा गर्ने बताइएको छ। साथै नो-भोट अभियान, शिक्षकद्वारा पेसागत काम त्याग, पालिकामा अनशन तथा सामूहिक बहिष्कारजस्ता आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अघि बढाइने समितिले जनाएको छ।

समितिले विगतमा भएका सहमति र निर्णयअनुसार राहत शिक्षकलाई स्थायी गर्नु सरकारको जिम्मेवारी भएको र त्यसको पालना नगरे सरकारप्रति संघर्ष चर्किने चेतावनी पनि दिएको छ।

विधेयक रोकिएपछि आन्दोलनको तयारीमा शिक्षक महासंघ