विराटनगर। ताप्लेजुङस्थित पाथीभरामा केबलकार बनाउने विषयको विवादका सम्बन्धमा पहिचान पक्षधरले कोशी प्रदेश सरकारसँग वार्ता नगर्ने भएका छन्। वार्ता गर्नु परे संघीय सरकारसँग गर्ने अडान उनीहरुको छ।

पाथीभरामा केबलकार निर्माण सुरु भएपछि पहिचान पक्षधरले विरोध गर्दै आएका छन्। त्यस क्रममा प्रदर्शन गर्दा आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच गत शनिबार झडप भएको थियो। झडपमा २१ प्रहरी र ५ जना प्रदर्शनकारी घाइते भएका थिए। आन्दोलनमा प्रहरीले दमन गरेको भन्दै दुई दिनयता ताप्लेजुङमा यातायात बन्द आह्वान गरिएको छ। बन्दका कारण आसपासका जिल्ला पनि प्रभावित बनेका छन्।

उक्त घटनापछि मंगलबार कोशी प्रदेश सरकारले वार्ताका लागि पहिचान पक्षधरलाई आह्वान गरेको थियो। पहिचान पक्षधरले भने प्रदेश सरकारसँग वार्ता गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको जनाएको छ।

‘प्रदेशले वार्ताका लागि बोलाएको छ भन्ने सुन्यौं तर, आधिकारिक रुपमा हामीलाई थाहा छैन। यो प्रदेशको तहले समाधान गर्नसक्ने विषय रहेन’ आन्दोलनरत किराँत याक्थुङ चुम्लुङका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेम येक्तेनले भने ।

सबै विषय केन्द्र सरकारसँग जोडिएको भन्दै उनले आन्दोलन र दमनको सबै विषय केन्द्रसँग जोडिएका कारण प्रदेशसँग वार्ताको औचित्य नरहेको उनको भनाइ छ।

केबलकार निर्माणको अधिकारदेखि त्यसको विरोधमा आन्दोलन हुँदा गोली चलाउन आदेश दिने तथा मानव अधिकार उल्लंघन लगायतका विषय केन्द्रसँग जोडिएको येक्तेनले बताए।

‘केन्द्रले वार्ता गर्नुपर्छ नत्र हाम्रो आन्दोलन सशक्त रूपमा जाने क्रम रोकिँदैन। प्रदेशबाट यो विषयमा निर्णय हुन सक्छजस्तो लागेन। प्रदेशले आह्वान गरेको वार्तामा सकारात्मक हुन सकेका छैनौं’ उनले भने।

प्रदेशको नामकरणपछि उत्पन्न विवादलाई लिएर यसअघि पनि प्रदेश सरकारले पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गरेको थियो। प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखिएपछि पहिचान पक्षधर आन्दोलित छन्।

प्रदेश सरकारले गत मंसिर २४ गते आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर रानाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली बनाएको थियो। टोलीले मंगलबार पहिचान पक्षधरलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेको थियो।

केबलकारले धर्म, संस्कृति र आस्थालाई कमजोर पार्दैनः योगेश भट्टराई

पाथीभरामा केबलकारको विरोध : सरकारले पहिचानवादीलाई वार्तामा बोलायो