बालेन्द्र शाहको प्रधानमन्त्रित्वमा बनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (रास्वपा) को एकमना सरकार चार महिना पूरा गर्ने संघारमा छ। प्रतिनिधिसभामा रास्वपा एक्लैको दुई तिहाइ निकट प्रतिनिधित्व छ।

प्रतिनिधिसभाको कुल २७५ स्थानमध्ये १८२ मा रास्वपा छ। एक जना सभामुख छन्। स्वतन्त्र सांसद महावीर पुन मन्त्री भएपछि रास्वपाको पक्षमा १८२ नै कायम भएको छ। दुई तिहाइ हुन दुई स्थान कम छ।

कुनै प्रस्तावमा मत बराबर हुँदा सभामुखले पनि मतदान गर्न पाउने प्रावधान छ। रास्वपा एक्लैको यति भारी मत रहेकाले सामान्यतया सभामुखले मतदान गर्नुपर्ने अवस्था आउने छैन।

यति बलियो जनप्रतिनिधित्व रहेको दल र त्यसको सरकारलाई छिटोचाँडो काम देखाइहालौँ भन्ने महत्त्वाकांक्षा हुनु स्वाभाविक र सकारात्मक हो। एक हदसम्म प्रशंसालायक पनि हो। प्रधानमन्त्री र उनको टिम तथा सत्तारूढ दलका नेताहरूको सकारात्मक महत्त्वाकांक्षले नै हो देशमा विकास र समृद्धिको गति बढाउने।

अहिलेको शासनका मुख्याधिकारीहरूले सबैभन्दा बढी भनेको कुरा हो सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण। भ्रष्टाचार भन्नु आर्थिक अपचलन र घुसखोरी मात्रै होइन। अकारण ढिलासुस्ती, राज्यशक्तिको दुरूपयोग र प्रचलित विधिले नदिएको भए पनि पाएरसरह अधिकार प्रयोग पनि भ्रष्टाचार हो।

निकै लामो समयदेखि ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ को कुरा सुन्दै आएका छौँ। यो झन् ठूलो भ्रष्टाचार हो।

राजनीति र राज्य सञ्चालनमा पारदर्शिता सुशासनको मुख्य शर्त हो। पारदर्शिताको अनिवार्य शर्त हो जबाफदेयिता, उत्तरदायित्व। राज्याधिकारीहरूको निर्णय र अधिकार प्रयोग जति पारदर्शी हुन्छ उति नै बढी सुशासन कायम हुन्छ। उनीहरूको छवि पनि त्यसैमा तुलना हुन्छ।

आमनागरिकले देख्ने र बुझ्ने सुशासनको सामान्य चित्र यही हो।

विकासनिर्माणमा ढिलासुस्ती हाम्रो राज्यप्रणालीको दीर्घरोगका रूपमा रहेको छ। सेवा प्रवाहमा पनि उस्तै ढिलासुस्ती रहिआएको हो।

यो सरकार यी सबैमा सुधार गर्न चाहन्छ, द्रुत गतिमा अघि बढ्न चाहन्छ।

मुख्यतया भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाह र विकासनिर्माणमा यो सरकार आफ्नो गति बढाउन चाहन्छ। अधिकतम प्रवेग कायम गर्न चाहन्छ। सरकार फटाफट काम गर्दै छ, राम्रो गर्दै छ भन्ने देखाउन चाहन्छ।
अहिलेसम्म देखिएको प्रष्ट चित्र यही हो।

गत असार पहिलो साता रास्वपाको महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री शाहले भने, ‘यो सरकार गाडीजस्तो हो, ब्रेक पनि लाउनुपर्छ भनेर धेरैले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। लोकल रोडहरूमा हिँड्दाखेरि यो ठीक कुरा हो। तर हाम्रो पार्टी लोकल होइन, एक्सप्रेस गाडी हो। यो गन्तव्यमा पुगेपछि मात्रै ब्रेक लाग्छ। गन्तव्यभन्दा अगाडि ब्रेक लगाउनुपर्दैन। यो अनियन्त्रित पनि छैन।’

यो भनाइ काम गरेर देखाउने हुटहुटी र महत्त्वाकांक्षाको दृष्टान्त हो।

हुटहुटी र महत्त्वाकांक्षा हुनु एउटा कुरा, स्थापित विधि र पद्धतिअनुसार काम गर्नु अर्को कुरा।

यो अर्को कुरामा सरकार कतै असावधान भएको र हौसिएको त होइन? गाढा शंकायुक्त प्रश्न खडा भएको छ।

प्रधानमन्त्रीले शपथ लिएको चौबीस घण्टा नबित्दै उठेको यो प्रश्न अझ टड्कारो सुनिँदै छ।

भदौ २३–२४ को आन्दोलनसम्बन्धी छानविनका लागि बनेको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भनेर पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका गृहमन्त्री रमेश लेखक समातिए। यसरी कि सरकारको सबैभन्दा पहिलो काम नै ती दुई पात्रलाई समाएर थुन्नु थियो! यसरी कि उज्यालो भइसक्दा नसमाएको भए उनीहरू अदृश्य भइसक्थे!

त्यसपछिका दिनमा केके भयो, ती दुई पात्र कसरी छुटे, जगजाहेर छ।

सबैभन्दा पछिल्लो घटना, एमाले नेता विष्णु पौडेल भागी पो हाल्ने हुन् कि झैँ कार्यक्रम स्थलबाटै समातिए। अदालतको आदेशले उनी साधारण तारेखमा रिहा भए। आदेशमा अदालतले के भन्यो त्यो पनि जगजाहेर छ।

सरकारले समता करका नाममा स्वास्थ्यसेवा र निजी शिक्षण संस्थातर्फ तीन प्रतिशत करको भार थपिदियो। कार्यान्वयनको तेस्रो दिन फिर्ताको घोषणा भयो।

सुकुम्वासीको स्थानान्तरण निकै टिठलाग्दो छ। सरकार गठन भएलगत्तै काठमाडौँका खोला किनारबाट सुकुम्वासीहरू हटाइए; अलिककति आशा देखाएर, जबर्जस्ती हुने गरी अलिक बढी त्रासामा परेर । उनीहरूका टहरा माटोमा मिलाइए।

होल्डिङ सेन्टरका नाममा फनफनी घुमाइए, अझै घुमाइँदै छन्। व्यवस्थापन गर्छौं भनेर वास उखेलेपछि २५ हजार रूपैयाँ लिएर आफै वासको व्यवस्था गर्नू भन्ने उर्दी जारी गरियो। खाना र नानाबारे वृद्ध, बालबालिका र सुत्केरीका हृदयविदारक चित्कार सुनिए।

तिनको बसोवास कता; रोजगारी कता; छोराछोरीको पढाइ कता; बाल, सुत्केरी, वृद्ध, रोगीको पोषण र उपचार कता!
जसको कामचलाउ बास उखेलियो, जसको भातपानी र निद्रा बिथोलियो, पोकापन्तुराको ठेगान रहेन तिनको पीडा दैनिक झण्डै १० किलोमिटर हिँड्ने र सार्वजनिक साधनमा यात्रा गर्ने म नै अनुभूत गर्न सक्दिनँ, सुरक्षाकर्मी अघिपछि लगाएर चिल्ला कारमा गुड्ने राज्याधिकारीले कति अनुभूत गर्दा हुन्।

हुँदाहुँदा सरकारले सुकुम्वासी व्यक्तिको नागरिकता जारी भएको जिल्लामा बसोवासको व्यवस्था मिलाउने, त्यहीँ बस्न पठाउने निर्णय गरेको भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ।

को सुकुम्वासी हो, को होइन भनेर पहिचान गर्ने र खास सुकुम्वासीको स्थायी बसोवास व्यवस्थापनको उपाय खोज्ने काम सरकारको हो। अस्थायी बसोवास व्यक्तिको निजी मामिला हो।

प्रत्येक नागरिकलाई ‘देशभर आवतजावत र बसोवास गर्ने, देशको जुनसुकै भागमा पेशा, रोजगारी गर्ने, उद्योग तथा व्यापार व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता’ संविधानले मौलिक हकमै पक्का गरेको छ।

कानूनको अधिनमा रहेर वासस्थान र पेशा व्यवसाय रोज्न प्रत्येक नागरिक स्वतन्त्र छ। सरकारले संविधान प्रदत्त मौलक हक खोस्न सक्दैन। जुन जिल्लाबाट तिम्रो नागरिकता प्रमाणपत्र बनेको छ त्यही जिल्लामा गएर बस भनेर जबर्जस्ती गर्न पाउँदैन।

सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ, भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्छ, बेथिति र विसंगति अन्त्य गर्नुपर्छ। नागरिकको जीवनचर्या सहज बनाउनुपर्छ। सरकार असहाय र पीडितका पक्षमा उभिनुपर्छ। सरकार भरोसा बन्नुपर्छ।

संविधान संशोधन पनि चाहिएको होला। प्रधानमन्त्रीलाई चाँडै संशोधन गरिहालूँ भन्ने पनि लागेको होला। सरकार गठन भएको चौथो दिनमा संविधान संशोधनको ‘बहसपत्र’ तयार गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री सल्लाहकारको संयोजकत्वमा समिति बनाउनुले प्रधानमन्त्रीको शीघ्रता प्रष्ट हुन्छ।

संविधान संशोधन पनि चाहिएकै होला।

सरकार १८२ नम्बरको सुविधाजनक ‘एक्स्प्रेस वे’ मा छ ।
निश्चय नै, कामका निमित्त सरकारको गाडी एक्स्प्रेस नै चाहिएको छ तर चालकको नियन्त्रणमा ट्राफिक नियम पूर्ण पालनका साथ।

रातो बत्तीमा रोकिनुपर्छ, जेब्राक्रसमा पैदलयात्रीलाई पालो दिनुपर्छ । लेन क्रस गर्न पाइँदैन । ‘वन वे’ मा घुस्न पाइँदैन । नो पार्किङमा पार्क गर्न पाइँदैन । खाली छ भने पनि ट्राफिकमा असर पर्ने गरी पार्क गर्न पाइँदैन । नो हर्न पलना गर्नुपर्छ, जरुरी नभई हर्न बजाउन पाउँदैन।

गति निर्धारित गरिएको छ भने त्यो पनि पालन गर्नुपर्छ। एम्बुलेन्सलाई बाटो छोडिदिनुपर्छ।

ट्राफिक नियम पालना नगर्दा सडमा बसेको ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना गर्छ, त्यो तिर्नुपर्छ।

अलिक लापरबाह भए दुर्घटना हुन्छ । कहिलेकाहीँ त सावधानीमै पनि अनायसै दुर्घटना भइदिन्छ, अर्कोले आएर अगाडि–पछाडिबाट ठोकिदिन्छ।

प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो सरकारको काम र गतिलाई लक्षणामा अभिव्यक्त गरेका छन्। रास्वपाका सांसद रमेश प्रसाईंले मेटाफोरको व्याख्या गरेका छन्।

यहाँ अभिव्यक्ति ट्राफिक नियमको लक्षणा सहज बोध्य छ।

गत असार ३० गते रास्वापा सांसद रिमा विश्वकर्माले त्यही लक्षणा प्रयोग गरेर भनिन्, ‘एक्स्प्रेस वेमा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको सरकारलाई म एउटा ट्रक साहित्य सम्झाउन चाहन्छु– हतार गरे भन्न सकिन्न, बिस्तारै गए अवश्य पुगिन्छ।’

म कामना गर्छु, सरकारको गाडी आफ्नो ‘एक्स्प्रेस वे’ मा ट्राफिक नियम पूर्ण पालनका साथ, पूर्ण सावधानीका साथ अघि बढोस्। खाल्टाखुल्टी, घुम्ती र उकालो–ओह्रालो, झरी, कुइरो, चिप्लो सबै सहज पार गरेर पाँच वर्षमा आफ्नो गन्तव्यमा पुगोस्।