काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुस्बु ओलीले सरकारले वैदेशिक ऋण लिने सम्बन्धमा गरेको निर्णयप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएकी छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले मन्त्रिपरिषद्ले एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट लिन लागेको ठूलो परिमाणको सहुलियतपूर्ण ऋणको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएकी हुन्।

सरकारले डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्टका लागि ९० मिलियन अमेरिकी डलर र दिगो समावेशी वितरण परियोजनाका लागि ९५ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै ओलीले यसको पारदर्शितामा चासो व्यक्त गरिन्। उनले यस्ता ठूला आर्थिक निर्णयहरू कुन संसदीय समिति, कस्तो नीतिगत बहस र कुन प्राथमिकताका आधारमा गरिएको हो भन्दै सरकारसँग स्पष्ट जवाफ मागिन्।

संसद् अझै पूर्ण रूपमा संरचनागत रूपमा व्यवस्थित भई नसकेको र समितिहरू सक्रिय नभएको अवस्थामा सानो घेरामा बसेर गरिएका निर्णयहरू पारदर्शी नहुने उनले आशङ्का गरिन्। ओलीले सरकारलाई प्रश्न गर्दै भनिन्, “यो ऋण अफर्ड लोन (प्रस्ताव गरिएको ऋण) हो कि रिक्वेस्टेड लोन (माग गरिएको ऋण) हो?” उनले वैदेशिक ऋण लिँदा राष्ट्रिय आवश्यकता र मूल्याङ्कनलाई ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव समेत दिइन्।