काठमाडौँ । नयाँ जनादेशसँगै बनेको वर्तमान सरकार र प्रतिनिधिसभाले आफ्नो कार्यभार सम्हालेका छन् । बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा सांसदहरूले नयाँ सरकारका अगाडि रहेका चुनौती र अधुरा दायित्वहरूका बारेमा चर्चा गरे । विशेषगरी, संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि शिक्षा, प्रशासन र सुरक्षा जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका संघीय ऐनहरू बन्न नसक्दा मुलुकको संघीय संरचना नै अन्योलमा परेको छ ।

शिक्षा ऐन: अन्योलमा मौलिक हक

नयाँ सरकार र संसद्का सामु नागरिकले सबैभन्दा बढी अपेक्षा गरेको विषय ‘संघीय शिक्षा ऐन’ हो । संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई स्थानीय सरकारको एकल अधिकार सूचीमा राखेको छ, तर संघीय ऐनको अभावमा स्थानीय तहले यो अधिकार पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।

विघटित प्रतिनिधिसभामा २०८० भदौ २७ गते ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’ दर्ता भएको थियो । संसदीय समितिमा व्यापक छलफल भएर २०८२ भदौ ६ गते प्रतिनिधिसभामा पेस भए पनि सदन विघटनका कारण यो प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न सकेन । अब यो महत्वपूर्ण विधेयकलाई अगाडि बढाउने जिम्मेवारी नयाँ संसद्को काँधमा आएको छ ।

यसअघिको बहसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले शिक्षा विधेयकमा केही महत्वपूर्ण फरक मत राखेको थियो:

बाल विकास शिक्षक: बाल विकास केन्द्रमा काम गर्नेहरूलाई औपचारिक रूपमा ‘शिक्षक-शिक्षिका’ मान्नुपर्ने ।

पूर्ण छात्रवृत्तिको परिभाषा: निजी विद्यालयहरूले लिने अतिरिक्त शुल्क (ल्याब, पुस्तकालय, खेलकुद आदि) नियन्त्रण गर्न छात्रवृत्तिको स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्ने ।

महिला शिक्षकका लागि विशेष सुविधा: प्रजनन स्वास्थ्य र महिलासम्बन्धी समस्याका लागि बिदा तथा सरुवामा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने ।

संविधानको धारा ३१ ले आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क पाउने हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरे पनि नियमावली र ऐनको अभावमा यो अझै व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन ।

निजामती र सुरक्षा निकायमा संघीयताको चुनौती

शिक्षा मात्र होइन, शासकीय सुधारका लागि सरकारले १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । जसमा ४५ दिनभित्र ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक’ तर्जुमा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउन शिक्षक, प्राध्यापक र निजामती कर्मचारीले कुनै पनि दल वा स्वार्थ समूहसँग आबद्ध हुन नपाउने र दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको तयारी छ ।

हालसम्म प्रदेशको प्रमुख सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघ मातहत रहने कि प्रदेश मातहत भन्ने विवादले प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । त्यस्तै, २०७६ सालमै प्रहरी समायोजन सम्बन्धी दुईवटा ऐन बने पनि ‘ओ एन्ड एम’ (संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण) अनुसार जनशक्ति परिचालन हुन सकेको छैन । अहिले पनि देशभर केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाकै सुरक्षा संयन्त्र क्रियाशील छ ।

संसदमा प्रतिबद्धता र अपेक्षा

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले मन्त्रालयहरूमा पत्राचार गरी कानुन निर्माणलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन निर्देशन दिएकी छन् । यता, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले संसद् अब बहसको थलो हुने र बिचौलियाको दबाबमा कुनै पनि नीति नबन्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद भीष्मराज आङ्देम्बेले ‘जेनजी विद्रोह’ जस्ता घटनाबाट पाठ सिकेर सुशासन र समुन्नतिको यात्रा तय गर्न स्थिर नीति आवश्यक रहेको बताए । नयाँ संसद्ले संक्रमणकालीन न्याय, संघीय ऐनहरूको निर्माण र मौलिक हकको कार्यान्वयनलाई कसरी अगाडि बढाउँछ भन्नेमा आम नागरिकको चासो केन्द्रित छ ।

* * *

शिक्षा विधेयक संसदमा, सरोकारवाला आन्दोलनमा