काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लाग्ने व्यक्ति, समूह र संस्थाहरूको बारेमा पुनःस्मरण गराएको छ।

पछिल्लो समय आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनाहरू सार्वजनिक भई उजुरीहरू समेत पर्न थालेपछि आयोगले सबै सरोकारवालालाई सचेत गराएको हो।

आयोगका अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका मन्त्री तथा पदाधिकारीहरूलाई निर्वाचन आचारसंहिता पूर्ण रूपमा लागू हुनेछ। त्यसैगरी सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारी, सञ्चार प्रतिष्ठान र सञ्चारकर्मीहरू पनि आचारसंहिताको दायरामा रहेका छन्।

विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई समेत आचारसंहिता पालना गर्न निर्देशन दिइएको छ।

राजनीतिक दल, तिनका भ्रातृ सङ्गठन, उम्मेदवार, निर्वाचन प्रतिनिधि र मतगणना प्रतिनिधिका लागि पनि आचारसंहिता अनिवार्य गरिएको छ।

निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्रका पदाधिकारी र कर्मचारीहरू समेत यसको दायराभित्र पर्ने आयोगले प्रस्ट पारेको छ। गैरसरकारी संस्था र तिनका कर्मचारीलाई पनि आचारसंहिता पूर्ण रूपमा लाग्ने बताइएको छ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, सुरक्षा निकायका कर्मचारी, मतदाता र निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाहरूले समेत आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्नेछ।

आयोगले विशेष गरी स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरू निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सहभागी भएको पाइएकाले उनीहरूलाई थप जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेको छ।

आचारसंहिता विपरीतका कार्य गर्ने जोकोहीलाई पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने आयोगको चेतावनी छ।