काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा देशका सातै वटा प्रदेशको नतिजा निकै कमजोर देखिएको छ । आयोगले बिहीबार सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार कुनै पनि प्रदेशले ५० प्रतिशत अङ्क कटाउन सकेका छैनन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि अनुसार गरिएको यो मूल्याङ्कनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश पहिलो स्थानमा रहन सफल भएको छ । सुदूरपश्चिमले ४५.७० अङ्क प्राप्त गरेको छ ।

यस्तै ४४.२९ अङ्कका साथ कोशी प्रदेश दोस्रो र ४२.४६ अङ्कका साथ बागमती प्रदेश तेस्रो स्थानमा रहेका छन् ।

तालिकाको चौथो स्थानमा ३७.९१ अङ्क पाएर गण्डकी प्रदेश रहँदा मधेस प्रदेश भने सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । मधेस प्रदेशले मात्र २७.२८ अङ्क प्राप्त गरेको छ ।

आयोगका अनुसार यो नतिजामा चित्त नबुझे प्रदेशहरूले आवश्यक आधार र प्रमाणसहित पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् ।

आयोगले मुख्यगरी ११ वटा सूचकलाई आधार मानेर यो मूल्याङ्कन गरेको हो । जसमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको बेरुजुको अवस्था, स्थानीय तहलाई समयमै अनुदान दिए/नदिएको, सवारीसाधन करबापतको रकम स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको, बजेट खर्चको अवस्था र राजस्व परिचालन जस्ता विषयहरू समेटिएका छन् ।

यसका साथै वन क्षेत्रको वृद्धि, वायुको गुणस्तर, अनलाइन पोर्टलमा विवरण अपडेट र बजेटको वार्षिक समीक्षा जस्ता प्राविधिक पक्षहरूलाई पनि अङ्क दिने आधार बनाइएको छ ।

यसरी गरिएको मूल्याङ्कनकै आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरिनेछ । धेरै अङ्क ल्याउने सरकारले सङ्घबाट बढी अनुदान प्राप्त गर्नेछन् ।