काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयरहित र मानव अधिकारमैत्री बनाउन सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरूलाई विभिन्न बुँदे सुझाव र सिफारिस गरेको छ। विगतका निर्वाचनहरूको अनुगमनबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा आयोगले यसपटक विशेष सजगता अपनाउन आग्रह गरेको हो।

संविधानको धारा २४९ र आयोगको ऐन अनुसार निर्वाचनका तीनै चरण (पूर्व, मतदानको दिन र निर्वाचन पश्चात्) मा अनुगमन गर्ने कार्यादेश पाएको आयोगले आगामी निर्वाचनको तयारीलाई समेत तीव्र बनाएको जानकारी दिएको छ। आयोगले निर्वाचनलाई थप विश्वसनीय बनाउन केही महत्त्वपूर्ण र नयाँ सुझावहरू अघि सारेको छ।

आयोगले निर्वाचन प्रक्रियालाई मितव्ययी र प्रविधिमैत्री बनाउन ‘विद्युतीय मतदान प्रणाली’ अवलम्बन गर्न निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएको छ। विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौँ नेपाली नागरिकहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउन र कैदीबन्दी तथा अस्पतालमा रहेका बिरामीहरूको समेत नामावली संकलन गरी उनीहरूको अधिकार संरक्षण गर्न भनिएको छ।

सरकारलाई दिइएको सिफारिसमा विद्यालय र अस्पतालजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा मतदान केन्द्र नराखी वैकल्पिक स्थान खोज्न र सबै मतदान केन्द्रहरूलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउन जोड दिइएको छ। साथै, निर्वाचनको समयमा हुने मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई कानुनी कारबाही गर्न र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न समेत माग गरिएको छ।

आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई उम्मेदवार चयन गर्दा संविधानको मर्म अनुसार महिला र लक्षित वर्गको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन आग्रह गरेको छ। विशेषगरी निर्वाचन प्रचारप्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग पूर्ण रूपमा रोक्न र विपक्षीप्रति घृणात्मक अभिव्यक्ति नदिन सचेत गराइएको छ।

सञ्चार माध्यमहरूलाई कुनै पनि दल वा उम्मेदवारको पक्षपोषण नगरी निष्पक्ष सूचना सम्प्रेषण गर्न र मतदाता शिक्षालाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिइएको छ। मतदानको दिन ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सहज पहुँच र गोप्य मतदानको अधिकार ग्यारेन्टी गर्न सुरक्षा संयन्त्रको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।