काठमाडौँ। निर्वाचनका बेला सामाजिक सञ्जाल वा अन्य माध्यमबाट मिथ्या सूचना, भ्रम र घृणास्पद अभिव्यक्ति दिनेहरू अब निर्वाचन आयोगको फन्दामा पर्ने भएका छन्।

आयोगले यस्ता गतिविधि गर्ने व्यक्ति र संस्थालाई पहिचान गरी नियामक निकायको सहकार्यमा कानुनी दायरामा ल्याउन सक्रियता बढाएको छ।

आयोगमा स्थापना गरिएको सूचना सदाचार प्रवर्द्धन एकाइले हालसम्म ३०२ वटा हानिकारक सूचना फेला पारी कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिसकेको सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले बताए।

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई स्वच्छ र विश्वसनीय बनाउन लागू गरिएको आचारसंहिता पालनामा आयोगले कडाइ गरेको छ।

माघ ४ गतेदेखि हालसम्म आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने २१ राजनीतिक दल, उम्मेदवार र संस्थालाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ। तीमध्ये ८ वटाले जवाफ बुझाएका छन् भने बाँकीलाई ताकेता भइरहेको छ।

निर्वाचनलाई आर्थिक रूपमा पारदर्शी बनाउन उम्मेदवारले छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै राष्ट्र बैंकमार्फत बैंकहरूलाई परिपत्रसमेत भइसकेको छ।

अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन ७७ वटै जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र कोष नियन्त्रकहरूलाई अनुगमन अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ।

निर्वाचनको मर्यादामा आँच आउने गतिविधि भएमा आयोग वा जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयहरूमा लिखित, मौखिक वा अनलाइनमार्फत उजुरी दिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।