काठमाडौँ । शान्ति, दिगो विकास र समावेशी समाज निर्माणका लागि शिक्षा अनिवार्य आधार हो भन्ने मान्यताका साथ आज विश्वभर ‘अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा दिवस’ मनाइँदैछ। संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले सन् २०१८ मा घोषणा गरेयता हरेक वर्ष जनवरी २४ मा यो दिवस मनाउने गरिन्छ।

यस वर्ष दिवसको नारा ‘शिक्षाको सह–निर्माणमा युवाको शक्ति’ तय गरिएको छ। यो नाराले शिक्षालाई सरकार वा शिक्षण संस्थाको एकल जिम्मेवारी मात्र नभएर विद्यार्थी र युवाको सक्रिय सहभागिताबाट विकसित हुने साझा प्रक्रियाका रूपमा व्याख्या गरेको छ। युवालाई केवल ज्ञान ग्रहण गर्ने पात्र मात्र नभई ज्ञान निर्माण, प्रविधि उपयोग र सामाजिक रूपान्तरणका अभियन्ताका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने सन्देश यसले दिएको छ।

विश्व तीव्र प्रविधिक परिवर्तन, जलवायु सङ्कट र बढ्दो असमानताबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा शिक्षा प्रणालीलाई पनि पुनःसंरचना गर्नुपर्ने संयुक्त राष्ट्र संघको निष्कर्ष छ। डिजिटल सिप, आलोचनात्मक सोच र नागरिक चेतनालाई केन्द्रमा राखेर शिक्षा नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता झन् तीव्र बनेको छ। यस प्रक्रियामा युवाको भूमिका निर्णायक हुने भएकाले नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

नेपालको सन्दर्भमा यो दिवस अझ सान्दर्भिक देखिएको छ। संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरे पनि भौगोलिक विकटता, गरिबी र सामाजिक विभेदका कारण अझै सबैको पहुँचमा गुणस्तरीय शिक्षा पुग्न सकेको छैन। सामुदायिक विद्यालयको सुदृढीकरण, शिक्षक तालिम र प्रविधिमैत्री शिक्षामा लगानी बढाउनु अहिलेको मुख्य चुनौती बनेको छ।

कोभिड–१९ महामारीले निम्त्याएको डिजिटल विभाजन र वैकल्पिक सिकाइका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षा प्रणालीलाई सङ्कट–प्रतिरोधी बनाउनुपर्ने पाठ यो दिवसले सिकाएको छ। शिक्षालाई सबैका लागि समान, जीवनोपयोगी र आशावादी बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै औपचारिक कार्यक्रम र नाराभन्दा माथि उठेर व्यवहारिक सुधारमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ।