काठमाडौँ । नेपाली श्रमिकहरूको रोजाइ अचेल मलेसिया र खाडी मुलुकभन्दा युरोपेली देशतर्फ बढी देखिन थालेको छ। राम्रो आम्दानी, सामाजिक सुरक्षा र मानवअधिकारको ग्यारेन्टीका कारण नेपालीहरू ठुलो रकम खर्चेरै भए पनि युरोप जान लालायित देखिएका हुन्।

तथ्याङ्कमा वैदेशिक रोजगारी (पछिल्लो ५ वर्ष)

कुल प्रस्थान: करिब ३१ लाख ५० हजार (नयाँ र पुनः श्रम स्वीकृतिसहित)।

युरोप जानेको सङ्ख्या: पछिल्लो ५ वर्षमा १ लाख १ हजार ६ सय ५६ जना।

वृद्धिदर: आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५ हजार मात्र युरोप गएकोमा गत वर्ष यो सङ्ख्या बढेर २८ हजार ५ सय ७५ पुगेको छ।

मुख्य चुनौती र समस्या

१. कमजोर सरकारी तयारी: सरकारले ११० देश खुला गरे पनि नेपालीहरू १५० भन्दा बढी देश पुगेका छन्। युरोपका धेरै देशमा संस्थागत (म्यानपावर) रूपमा कामदार पठाउने व्यवस्था अझै सहज भइसकेको छैन।

२. ठगीको जोखिम: संस्थागत बाटो बन्द हुँदा व्यक्तिगत पहुँच वा भिजिट भिसामा जाँदा श्रमिकहरू १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य छन्, जसले गर्दा ठगीको जोखिम बढेको छ।

३. फितलो कूटनीति: श्रम विज्ञहरूका अनुसार बेलायत र जर्मनीसँग भएका सम्झौता प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। विदेशमा समस्यामा पर्दा नेपाली दूतावासहरूको ‘श्रम कूटनीति’ कमजोर देखिन्छ।

४. नीतिगत अन्योल: मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि बनाइएको सरकारी कार्यविधि मन्त्रालयहरूबीचको समन्वय अभावले कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

युरोपमा नेपाली श्रमिकको माग बढ्नु सकारात्मक भए पनि यसलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सरकारले ठोस नीति र कडा नियमन ल्याउन ढिला भइसकेको छ।