काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित अन्य प्रतिवादीहरूलाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेशलाई सदर गरेको छ। न्यायाधीशद्वय खिमानन्द तिवारी र दीपककुमार खरेलको इजलासले सरकारी पक्षको पुनरावेदन निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै जिल्ला अदालतकै निर्णयलाई निरन्तरता दिने फैसला सुनाएको हो।

अदालतले मिसिल अध्ययन र दुवै पक्षको बहसपछि लामिछाने, छविलाल जोशी, सुनिता नेवा र कमल लामालाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको आदेश कानुन विपरीत (बेरीतको) नदेखिएको ठहर गरेको छ। यसअघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०८१ माघ २ गते लामिछानेलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो।

स्वर्णलक्ष्मी सहकारीका साढे ५ हजार बचतकर्ताको १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ संगठित रूपमा ठगी गरेको अभियोगमा लामिछानेसहित ३९ जनाविरुद्ध २०८१ पुस २१ मा मुद्दा दायर भएको थियो। अभियोगपत्रमा लामिछानेको नाममा गाडी खरिदका लागि समेत सहकारीबाट पैसा लगेको दाबी गरिएको छ।

यद्यपि, लामिछानेले आफू सहकारीको ऋणी नरहेको र बैंकिङ सफ्टवेयर प्रणालीमा आफ्नो नाम के कसरी देखियो भन्नेबारे जानकारी नभएको जिकिर गर्दै आएका थिए। उच्च अदालतको यो निर्णयसँगै उनीहरू हाललाई धरौटी बुझाएर तारेखमा बसी मुद्दा लड्न पाउने भएका छन्।