काठमाडौँ । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै वर्तमान अन्तरिम सरकार भङ्ग गर्न माग गरेको छ। पार्टीले सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा रहेको सरकारको विकल्पमा तत्काल सर्वपक्षीय सरकार गठन हुनुपर्ने अडान राखेको हो।

माओवादीले पछिल्लो समय विकसित भएको जेनजी विद्रोहको भावना र म्यान्डेटलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ। विशेष परिस्थितिमा अवलम्बन गरिने ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ प्रयोग गरी संविधान संशोधन वा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा उठाइएको छ। जनताका आवाज समयमै नसुनिए परिस्थिति फेरि पनि विस्फोटक हुन सक्ने चेतावनी माओवादीले दिएको छ।

पार्टीले भदौ २३ र २४ गते भएको गोलीकाण्ड र विध्वंसको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। यसैगरी, राजनीतिक स्थिरताका लागि कार्यकारी प्रमुखको छनौट प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा गरिनुपर्ने र राज्यको पुनर्संरचना गर्दा अग्राधिकार सहितको समाजवादी सङ्घीय ढाँचा अपनाउनुपर्ने सर्त राखेको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि माओवादीले कडा प्रस्तावहरू अघि सारेको छ। जसमा शक्तिशाली न्यायालय गठन, भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण र जन्मकैदको सजाय हुनुपर्ने उल्लेख छ। विशेष गरी कालोधन नियन्त्रण गर्न ५ सय र १ हजारका नोटहरू खारेज गरी नयाँ नोट प्रचलनमा ल्याउनुपर्ने मागले चर्चा पाएको छ।

ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित यी १३ बुँदे मागहरू पूरा गर्न पार्टीले १० दिनको समयसीमा तोकेको छ। तोकिएको समयभित्र सरकारले मागहरू सम्बोधन नगरेमा सडक सङ्घर्षमा उत्रने चेतावनी दिइएको छ।