काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को वार्षिक प्रतिवेदन आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेको छ। आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार एक वर्षको अवधिमा मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी १०५ वटा नयाँ उजुरी दर्ता भएका छन्।

आयोगले यस अवधिमा पुराना तथा नयाँ गरी कुल २८० वटा उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न गरी निर्णय गरेको जनाएको छ।

आयोगले यस समीक्षा अवधिमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पीडितलाई न्याय दिलाउन महत्वपूर्ण सिफारिसहरू सरकारलाई गरेको छ।

आयोगले सात जना पीडित तथा पीडितका परिवारका नाममा ४७ लाख ७२ हजार ४८९ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। दुई जनालाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा २२ पटक बैठक बसी ४९ वटा उजुरीगत सिफारिस र ८ वटा नीतिगत सिफारिस सरकारलाई गरिएको छ।

आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, सरकारले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने अवस्था निकै निराशाजनक देखिएको छ। सिफारिस पूर्ण कार्यान्वयन भएको अवस्था १३.२९ प्रतिशत मात्र छ ।

आंशिक कार्यान्वयनस् ३४.१२ प्रतिशत छ भने ५२.६० प्रतिशत सिफारिसहरू कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ।