काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि लाग्ने स्वास्थ्य परीक्षण (मेडिकल) शुल्क ९ हजार ५ सय रुपैयाँ अनिवार्य रूपमा तोक्दै सम्पूर्ण मेडिकल व्यवसायीहरूलाई परिपत्र गरेको छ।

यो बढेको शुल्क २०८२ मंसिर १० गतेदेखि लागू हुने गरी परीक्षण गर्न भनिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार यो शुल्क वृद्धि स्वास्थ्य परीक्षणको दायरालाई बढाउनका लागि गरिएको हो।

यसअघि सामान्यतया १९ प्रकारका परीक्षण गर्दा शुल्क ६ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको थियो। अहिले उक्त शुल्कमा ३४ प्रकारका अनिवार्य परीक्षणहरू समावेश गरिएको छ। मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षण सेवालाई थप व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन यो कदम चालिएको दाबी गरेको छ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूले परीक्षणको संख्या बढेकाले शुल्क पनि बढेको, तर यो ुप्याकेज शुल्कु भएकाले श्रमिकलाई सहुलियत हुने तर्क गरेका छन्। थोरै परीक्षण गरेर जाँदा गन्तव्य मुलुकमा अस्वस्थ भई फर्किनुपर्ने समस्या निराकरण गर्न परीक्षणको दायरा बढाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

पूर्व श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीले २०८१ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत उक्त शुल्क ९ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम गराएका थिए। त्यसबेला चौतर्फी विरोध र दबाबपछि सो शुल्क कार्यान्वयन प्रक्रिया रोकिएको थियो।

अहिले मन्त्री नभएको (पद खाली रहेको) बेलामा मन्त्रालयले पुरानो निर्णयलाई नै कार्यान्वयनमा ल्याउन परिपत्र गरेकोमा विभिन्न ट्रेड युनियन तथा सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले मन्त्रालयका अधिकारीहरू मेडिकल व्यवसायीहरूको प्रभावमा परेर श्रमिकमाथि आर्थिक भार थपेको आरोप लगाएका छन्।

यता, मेडिकल व्यवसायीहरूले भने ३४ प्रकारका परीक्षणका लागि रु। १५ हजारसम्म शुल्क लाग्नुपर्नेमा सरकारले ९ हजार ५ सय तोक्दा आफूहरूलाई मर्का परेको बताएका छन्, तर पनि वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या धेरै हुने भएकाले यसलाई स्वीकारेको उनीहरूको भनाइ छ।

मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षणलाई गुणस्तरीय र पारदर्शी बनाउन विशेष व्यवस्था पनि गरेको छ। सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाहरूले नयाँ कार्यविधि बमोजिम दुई महिनाभित्र आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिसक्नुपर्ने जनाइएको छ।

यसैगरी, तोकिएको समयभित्र पूर्वाधार तयार नगर्ने संस्थाको सूचीकरण र नवीकरण खारेज गरिने भएको छ। स्वास्थ्य परीक्षण कार्यलाई विद्युतीय प्रणालीमा लैजान विज्ञ समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने तयारी गरिएको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको अन्तिम स्वीकृति अब स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन विभागमा अनिवार्य रूपमा अपलोड गरेपछि मात्रै प्रदान गरिने छ।