काठमाडौं। तत्कालीन शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठको पालामा जारी भएको ‘शिक्षक सरुवा निर्देशिका’ ले उब्जाएको असन्तुष्टि अब निर्णायक आन्दोलनमा परिणत हुने भएको छ। ‘सरुवा पीडित संघर्ष समिति’ ले निर्देशिका खारेजी वा संशोधनको माग गर्दै मंसिरको दोस्रो सातादेखि काठमाडौं केन्द्रित कडा आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।

शिक्षकहरूले सरकारलाई स्पष्ट चेतावनी दिँदै भनेका छन्– कि निर्देशिका सच्चाऊ, कि हाम्रो राजीनामा समाऊ। संघर्ष समितिका संयोजक नेत्रलाल भट्टराई ले आक्रोश पोख्दै भने, ‘निर्देशिका खारेज वा परिमार्जन नभए हाम्रो अन्तिम लडाईं मंसिरको दोस्रो हप्तादेखि सुरु हुन्छ। हामी ‘मर कि गर’ को अवस्थामा छौँ। आमरण अनसन बस्छौँ, त्यति गर्दा पनि भएन भने सामूहिक राजीनामा दिन्छौँ।’

के हो विवादको चुरो ?

२०८१ जेठ २३ मा जारी निर्देशिकाले शिक्षक सरुवामा ‘ज्येष्ठता’ लाई मुख्य आधार बनाएको छ। निर्देशिका अनुसार हाल कार्यरत विद्यालयमा सबैभन्दा बढी समय सेवा गरेका शिक्षकको सरुवा पहिले हुनेछ।

नयाँ शिक्षक मारमा: यो निर्देशिकाले करिब ४२,००० नयाँ शिक्षकहरूलाई मारमा पारेको छ। उनीहरूका अनुसार यसले शिक्षकलाई ‘नयाँ’ र ‘पुरानो’ भन्दै कृत्रिम विभाजन सिर्जना गरेको छ।

अव्यावहारिक मापदण्ड: विद्यालयको आवश्यकता र विषयको तालमेलभन्दा पनि जन्ममिति र सेवा अवधिलाई मात्र आधार मानिएको छ। “पुरानो शिक्षकलाई जबर्जस्ती पठाउँदा विद्यालयले लिन मानिरहेका छैनन्,” संयोजक भट्टराईले बताए।

शिक्षकहरूले पारस्परिक सरुवा खुल्ला गरिनुपर्ने, श्रीमान्-श्रीमती शिक्षक भएमा एउटै स्थानीय तहमा मिलाउनुपर्ने र उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहनेलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग राखेका छन्।

महासंघको पनि साथ

शिक्षक महासंघले पनि आन्दोलनकारी शिक्षकहरूको मागमा समर्थन जनाएको छ। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी भन्छन्, “यो निर्देशिका शिक्षकमैत्री छैन। संविधान र ऐनभन्दा निर्देशिका बलियो हुन सक्दैन। यसले नयाँ ऊर्जासहित आएका शिक्षकलाई रोकेको छ, त्यसैले यो खारेज हुनैपर्छ।”

मन्त्री महावीर पुनको ‘धर्मसंकट’

वर्तमान शिक्षामन्त्री महावीर पुन भने समस्या समाधान गर्न सकारात्मक देखिएका छन्। उनले निर्देशिका संशोधनका लागि तीन हप्ता लगाएर मन्त्रालयमा नयाँ खाकासमेत तयार पारिसकेका छन्।

मन्त्री पुनको योजनामा पारस्परिक सरुवा खुला गर्ने र ज्येष्ठताको सट्टा अन्य विकल्प खोज्ने कुरा समेटिएको छ। तर, कानुनी जटिलताले उनको हात बाँधिएको छ।

मन्त्री पुन भन्छन्: “संशोधनको खाका तयार छ। तर, यो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। अदालतको सम्मान गर्दै अहिले केही गर्न सकिने अवस्था छैन। मुद्दावालाहरूले मुद्दा फिर्ता लिए मात्र बाटो खुल्छ।”

अब सहमति कि सडक ?

शिक्षकहरूले २०८१ जेठ २५ मा निर्देशिका विरुद्ध अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। अहिले मन्त्रीले ‘मुद्दा फिर्ता लेऊ, म काम गर्छु’ भनिरहेका छन् भने शिक्षकहरू ‘ग्यारेन्टी’ खोजिरहेका छन्।

संयोजक भट्टराईले भने, “मुद्दा फिर्ता लिनैपर्छ भन्ने छैन, तर मन्त्रालयले संशोधन गर्ने सुनिश्चितता गर्छ भने हामी मुद्दा फिर्ता लिन तयार छौँ। समस्या समाधान भयो भने आन्दोलनमा जानै पर्दैन, नत्र सडकको विकल्प छैन।”