काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उच्च शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई एकीकृत गर्न नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने कामलाई तीव्रता दिएको छ। यसका लागि शिक्षामन्त्री महावीर पुनले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारीको नेतृत्वमा एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेर प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।

हाल देशका सबै विश्वविद्यालयहरू आ-आफ्नै छुट्टाछुट्टै ऐनबाट सञ्चालित छन्। तर, सरकारले अब एकीकृत ऐनमार्फत विश्वविद्यालयहरू सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि उनीहरूलाई नियम/नियमावली आफैँ बनाउन दिने अवधारणा अघि सारेको छ। कार्यदलका अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार, यसअघि २०८० मा तयार भएको विधेयकलाई नै विज्ञहरूको सुझावसहित परिमार्जन र परिस्कृत गरिनेछ।

नयाँ विधेयकमा विश्वविद्यालयको नेतृत्व (कुलपति) को व्यवस्था सबैभन्दा विवादित छ।  उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग २०७५ ले विश्वविद्यालयहरूलाई प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्थाबाट हटाएर ‘बोर्ड अफ ट्रष्टी’ अर्थात् प्राज्ञहरूको समूहबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो।

तर, सरकारले २०८० मा अघि बढाएको मस्यौदामा त्यसविपरीत त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री र अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयमा शिक्षामन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था प्रस्तावित थियो। प्रादेशिक विश्वविद्यालयमा भने मुख्यमन्त्री कुलपति हुने प्रस्ताव गरिएको थियो।

विधेयकमा केन्द्रीय, प्रादेशिक र निजी स्तरमा मानित विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। अन्य महत्वपूर्ण बुँदाहरू :

-उपकुलपतिको नियुक्ति खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने।

-केन्द्रीय विश्वविद्यालयलाई वर्गीकरण गरी प्रदेशमा लैजान सकिने।

-प्रादेशिक विश्वविद्यालयले प्रदेशभित्र मात्रै क्याम्पस सञ्चालन गर्न पाउने।

-विदेशी सम्बन्धनका कलेजहरूलाई समेत विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत यही एकीकृत ऐनमातहत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्ने।

विधेयकको मस्यौदा तयार भएपछि त्यसलाई राष्ट्रिय सभामा दर्ता गर्ने वा अध्यादेशमार्फत कानुन परिवर्तन गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा अहिले छलफल जारी रहेको शिक्षामन्त्री पुनको सचिवालयले जनाएको छ।