काठमाडौँ । सरोकारवालाहरूले नेपालमा दलित समुदायका बालबालिकाहरूको शिक्षामा पहुँच बढाउनका लागि तत्काल नीतिगत सुधार गर्नुका साथै संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्।

नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघले काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘दलित तथा विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति वितरण, आवश्यकता र प्रभावको अवस्थाबारे अन्तरक्रिया’ मा वक्ताहरूले गरिबी, सामाजिक पछौटेपन र चेतनाको अभावका कारण अझै पनि ठूलो संख्याका दलित बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे।

विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य हर्कमाया विश्वकर्मा ले अहिलेको शिक्षा प्रणाली नै गरिब र दलितको क्षमताले खरिद गर्न नसक्ने गरी असमान भएको बताइन्। “गरिबी व्याप्त छ। दलित समुदायले आफैँ उच्च शिक्षासम्मको खर्च धान्न सक्ने अवस्था नै छैन,” उनले भनिन्।

राष्ट्रियसभाका सदस्य भुवनबहादुर सुनार ले संविधानले दलित समुदायलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र उच्च शिक्षामा विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको बताए।  उनले अहिलेकै कानुनी व्यवस्था र संरचनाभित्र दलित बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा पाउनका लागि अझै धेरै समय कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको औँल्याए। प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र केसीले जातीय विभेद रहुन्जेल दलितको शिक्षामा पहुँच बढ्न नसक्ने र शिक्षामा पहुँच नभएसम्म उनीहरूको आर्थिक जीवन माथि उठ्न नसक्ने तर्क गरे।

दलित अधिकारकर्मी हिरा विश्वकर्माले राज्यले अहिले पनि षड्यन्त्रपूर्वक ढंगले दलितहरूलाई शिक्षाबाट वञ्चित गर्न खोजिरहेको आरोप लगाए। नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघका राष्ट्रिय अध्यक्ष त्रिलोकचन्द्र विश्वास विके ले शिक्षामा पहुँच बढाउन अब राजनीतिकरुपमै निर्णायक पहल गर्नुपर्ने र छात्रवृत्ति वितरणको अनुगमनका लागि सामाजिक संयन्त्र तयार गर्नुपर्ने बताए। विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य रणेन्द्र बराली ले नयाँ बन्ने शिक्षा ऐनमार्फत् दलित समुदायको शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न आवश्यक पहल गर्नुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा संस्थाको दलित लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रमको अवस्थाबारे जानकारी दिइएको थियो। संस्थाले विगत ३३ वर्षदेखि दलित समुदायको शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न छात्रवृत्ति वितरण गर्दै आएको छ। हाल संस्थाले सिरहा, कालीकोट, महोत्तरी, जाजरकोट र सर्लाही गरी पाँच जिल्लाका ११० विद्यालयका ६०० जना दलित बालबालिका (१५२ छात्र र ४४७ छात्रा) लाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिरहेको छ।

कार्यक्रम व्यवस्थापक चित्र विश्वकर्माका अनुसार संस्थाले अहिलेसम्म कुल ८ हजार ६ सय ५८ जनालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको छ, जसमध्ये ४९१ जना औपचारिक क्षेत्रको रोजगारीमा आवद्ध भएका छन्। कार्यक्रममा अधिवक्ता डालबहादुर विश्वकर्मा ले सरकारले शिक्षा क्षेत्र र दलित समुदायका लागि गरेका छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था तथा कार्यान्वयनको अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।