काठमाडौ। विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्।

प्याब्सन, एन प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन र हिसानले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयकबाट निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइने र पूर्ण छात्रवृत्ति जस्ता वाक्यांशहरू हटाउन माग गरेका छन्।

लामो छलफलपछि संसदीय उपसमितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा यी व्यवस्था समेटिएका छन्। तर, निजी विद्यालय सञ्चालकहरू भने यसको विरोधमा छन्। उनीहरूले अहिलेको व्यवस्थाअनुसार कुल विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशतलाई मात्र छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

उनीहरूका अनुसार, यो छात्रवृत्तिमा भर्ना, वार्षिक र मासिक पढाइ शुल्क मात्र समावेश हुनुपर्छ। उनीहरूले आफ्ना माग सम्बोधनका लागि साउन २८ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका छन्। माग पूरा नभए साउन २९ गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।