काठमाडौं। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको पुनःनियुक्तिका सम्बन्धमा नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले साउन ७ गते जारी गरेको पत्रअनुसार, सामुदायिक विद्यालयमा पाँच वर्षको एक कार्यकाल पूरा गरेपछि पुनः नियुक्ति नगरी निरन्तर सेवा अवधिभर प्रधानाध्यापकको रूपमा कार्य गराइएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ।*

यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेको थियो।

शाखा अधिकृत विजय सत्यालले हस्ताक्षर गरेको यो निर्देशन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौं र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सिंहदरबार, काठमाडौंबाट प्राप्त निर्देशनका आधारमा जारी गरिएको हो।

यी दुवै निकायले सार्वजनिक संस्थाहरूमा नियुक्ति सम्बन्धी नियमहरूको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार, यो निर्णय शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) को परिच्छेद–१७, नियम ९२ मा प्रधानाध्यापक सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम कार्यान्वयन गर्न गराउनुपर्ने भएकाले गरिएको हो।

मन्त्रालयले सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई यो निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन गर्न र सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेको छ। यस निर्णयको जानकारीका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, कर्मचारी प्रशासन तथा सुशासन प्रबृद्धि शाखा, सिंहदरबारमा पनि बोधार्थ पठाइएको छ।

यो नियमले शैक्षिक प्रशासनमा थप पारदर्शिता र नियम कानुनको पालना हुने अपेक्षा गरिएको छ। यस विषयमा थप जानकारी र कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा शिक्षा मन्त्रालयले निकट भविष्यमा थप स्पष्टीकरण दिने अपेक्षा गरिएको छ।

यस्तो छ केन्द्रको पत्र-

– – –

*यसअघि यो प्रसंगमा अन्यथा भएकामा क्षमायाचनासहित सच्याइएको छ।