काठमाडौं । कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष पीडितले जग्गा सट्टापट्टा मिलाइदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट गरी उनीहरुले सट्टापट्टा मिलाइदिन आग्रह गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई पीडितहरुको प्रतिनिधिमण्डलले भेट गरी ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । उनीहरुले आरक्ष विस्तार हुँदा विस्थापित भएका परिवारकालाई जग्गा सट्टापट्टाका लागि आग्रह गरेका छन् ।

पीडितका प्रतिनिधिले ४८ वर्षअघि आरक्ष विस्तारका क्रममा घर बसोबास अधिग्रहण गर्दा जग्गाको सट्टापट्टा दिने राज्यसँग भएको भद्र सहमति कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरेका छन् ।

नेपाल सरकारबाट २०८० फागुन ६ गते रकम चेम्जोङ नेतृत्वको कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षका विस्थापितहरूको समस्या समाधान गर्ने अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोगले सट्टापट्टा पाउन छुट भएका ७५ परिवारलाई मोरङको लेटाङ नगरपालिकामा जग्गा सट्टापट्टा दिन सुझाव दिएको थियो ।

उक्त सुझावसहितको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले त्यसलाई छिटो सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी उच्चस्तरीय आयोगका तत्कालीन सदस्य मनोहर नारायण श्रेष्ठले बताए ।

यो विषयमा सर्वोच्च अदालतको २०४६ वैशाख ५ गतेको फैसलामा पनि सट्टा जग्गा दिनू भन्ने आदेश भएको प्रधानमन्त्री ओलीलाई टोलीले स्मरण गराएको थियो । ज्ञापनपत्र बुझेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई उक्त समस्याबारे अध्ययन गरी १५ दिनभित्र विस्थापित परिवारलाई उचित जवाफ दिन निर्देशन दिएको प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यले जानकारी दिए ।