विराटनगर । पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना छोराछोरी अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नीति बनाएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा नपठाए उनीहरूको सुविधा कटौती गरिने भएको छ। गाउँपालिकाको ११ औं गाउँसभाले उक्त नियमसहित नीति–कार्यक्रम पारित गरेको हो ।

यसअघि पनि यस्तै नियम बनाइए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएपछि जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकका छोराछोरी अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नीति गाउँसभाले पारित गरेको हो ।

उक्त नीतिविपरीत निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले पाउने तलब भत्ता र सुविधा वापत कूल रकमको १० प्रतिशत कट्टा गरी आन्तरिक राजस्व खातामा जम्मा गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

गाउँपालिकाका प्रवक्ता भरत खपाङ्गीका अनुसार गाउँसभाले शिक्षा ऐनमा यो व्यवस्थालाई समेटेको छ । यस्तै कृषि, वन वातावरण र जिन्सी लिलामी ऐन समेत पारित गरेको खपाङ्गीले बताए ।

गाउँसभाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५४ करोड ४१ लाख ४५ हजार ७ सय १ रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आन्तरिक राजस्वबाट १ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने फालेलुङको लक्ष्य छ ।

यसैबीच, फालेलुङको ५ नम्बर वडा कार्यालयले वडा भित्रका विपन्न, दलित, गरिब र अल्पसंख्यक विद्यार्थीका लागि पोशाक सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ ।