काठमाडौं। कक्षा १० को अन्तिममा लिइने एसईई परीक्षा प्रदेश स्तरबाट लिनु पर्ने नयाँ प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालयले अघि सारेको छ। सरकारले संसदमा विधेयक लैजाँदा १२ कक्षाको अन्तिममा ‘राष्ट्रिय परीक्षा’ लिने गरी प्रस्ताव गरेको थियो।

शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले मन्त्रालयको धारणा भन्दै शनिबार समितिमा बुझाएको प्रस्तावमा एसईईलाई प्रदेशमा राख्नु पर्ने भनेका छन्। कक्षा १० उत्तीर्ण पश्चात विभिन्न शिक्षाका धारमा अध्ययन गर्नसक्ने भएकोले परीक्षा प्राणाली र मूल्यांकन मापदण्डमा एकरुपता कायम गर्न एसईई आवश्यक रहेको मन्त्रालयको तर्क छ।

मन्त्रालयले समितिमा बुझाएको धारणामा भनिएको छ, ‘कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा (एसईई) प्रदेश स्तरमा हुनेछ।’

यसैबीच, मन्त्रालयले प्रारम्भिक बाल कक्षा ईसीडी एक वर्षको मात्रै हुने गरी कानुन बनाउन संसदमा प्रस्ताव गरेको छ।

संसदीय उपसमितिले दुई वर्षको बनाउनु पर्ने प्रस्ताव गरे पनि मन्त्रालयले आफ्नो धारणा पेश गर्दा एक वर्षको मात्रै बनाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेको हो।

शिक्षा नीतिले पनि इसीइडी एक वर्षको मात्रै हुने भनेकोले ऐनमा पनि एक वर्ष हुने प्रावधान राख्नु पर्ने पक्षमा पन्त उभिएका छन्।

‘ईसीडीमा निकै अध्ययन भयो । शिक्षा नीतिले पनि १ वर्ष भनेको छ,’ मन्त्री पन्तले भने, ‘अहिले १ वर्षको बालविकास राख्ने, भविष्यमा कति राख्ने छलफल गरौँला।’

इसीइडी २ वर्षको बनाउँदा राज्यलाई २८ देखि ३० अर्ब दायित्व बढ्ने उनले बताए। विधेयकमा विवादित विषय प्रति सहमति जुटाउन एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि आलोचना भएपछि मनत्री पन्तले गत जेठ ११ गतेको बैठकमा एक साताको समय मागेका थिए।