काठमाडौं। माध्यमिक तहमा एकै शिक्षकबाट दुई वटा विषय पढाउन सक्नेगरी सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको छ। शिक्षक अभावको समस्या समाधान गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको जनाइएको छ।

यसको कार्यान्वयनका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबीच छलफल भएको छ। कार्यान्वयन सहज पार्न क्याम्पसमा पढ्दै विद्यार्थीलाई विषय छनोट कार्य लचिलो बनाउनेबारे छलफल भएको हो।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट व्यवस्था गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहेको छ। माध्यमिक तहमा थोरै मात्रै विद्यार्थी भए पनि विषयगत शिक्षक खटाउनुपर्ने र त्यस्ता शिक्षकले कक्षा ९ र १० मा दुई पिरियड मात्रै पढाउने गरेको उदाहरण प्रशस्तै रहेको उनको भनाइ छ।

माथिल्लो तहमा नियुक्ति पाएका शिक्षकलाई त्यहाँ पर्याप्त कक्षा नभएको अवस्थामा तल्लो तहमा खटाउन नसकिएको पनि उनले बताए। विद्यार्थी संख्या पर्याप्त भएका कतिपय विद्यालयमा माध्यमिक तहमा पर्याप्त शिक्षक दरबन्दी दिन नसकिएको सापकोटाले बताए।

यही अवस्थालाई ध्यान दिंदै एकै शिक्षकले दुई वटा विषय पढाउन सक्ने गरी प्रणाली विकास गर्न सकियो भने थोरै शिक्षक दरबन्दीबाट पनि विद्यालयको पढाइ सञ्चालन गर्न सकिने मन्त्रालयको भनाइ छ।

यो योजना कार्यान्वयनमा लैजान कुनै विद्यार्थीले स्नातक तहमा भर्नाका क्रममा दुई वटा विशिष्ट विषय रोजेर पढ्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाइएको छ। उसले शिक्षक सेवा आयोगले पदपूर्तिका लागि आवेदन आह्वान गर्दा पनि त्यसैअनुसार प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

माध्यमिक तहमा नेपाली, गणित, अङ्ग्रेजीलगायत विषय अध्ययन गरेपछि सोही अनुसार शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा एउटा विषयको शिक्षक बन्न मात्रै सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ।

अब भने कुनै विद्यार्थीले स्नातक तहमा नेपाली र अङ्ग्रेजी वा विज्ञान र गणित जस्ता विषयसँगै अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने प्रयास भइरहेको सरकारे जनाएको छ। त्यस्ता विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर शिक्षक सेवा आयोगले पनि दुवै विषयलाई समेट्ने गरी आवेदन आह्वान गर्ने व्यवस्था गरिने प्रवक्ता सापकोटाले बताए।

दुई विषयमा विशिष्टता हासिल गरेका व्यक्तिले आयोग उत्तीर्ण गरेपछि विद्यालयमा दुई वटै विषय पढाउन पाउने उनको भनाइ छ। विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसमा पठनपाठनको प्रबन्ध गराउने विषयमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सहजीकरण गर्नेछ । शिक्ष्ाँ मन्त्रालयले आवश्यक कानुनी संरचना बनाउनेबारे पनि छलफल भइरहेको छ।

सरोकारवालाको समन्वयमा शिक्षकको राष्ट्रिय योग्यता मापदण्ड जारी गर्ने र सोही मापदण्डले शिक्षक हुनाका लागि आवश्यक योग्यता निर्धारण गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।