विराटनगर। सातै प्रदेशको बेरूजु रकम बढेको छ। सबैका गरी ५ अर्ब २ करोड १९ लाख बेरूजु पुगेको हो। प्रदेशहरूमा रहेका १ हजार २९० वटा कार्यालयमा गरिएको ३ खर्ब ६२ अर्ब ९१ करोड ९० लाख रूपैयाँको लेखा परीक्षणबाट त्यति बेरुजु पाइएको हो।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा प्रदेश सरकारहरूको कुल बेरुजु १.३८ प्रतिशत देखिएको छ। सबैभन्दा धेरै बेरुजु मधेश प्रदेशमा पाइएको छ।

कार्यालयले तयार पारेको ६२औं प्रतिवेदनअनुसार मधेशमा कुल बेरुजु २.०७ प्रतिशत छ। सबैभन्दा कम बेरुजु बागमतीमा १.०३ प्रतिशत छ।

मधेशका १ ५९ सरकारी कार्यालयको ५६ अर्ब ६ करोड ३० लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरिएको थियो। तीमध्ये १ अर्ब १६ करोड ३८ लाख कुल बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बागमतीमा २१४ कार्यालयको ८२ अर्ब ८२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ लेखा परीक्षण गर्दा ८५ करोड १७ लाख बेरुजु देखिएको भने कोशीको बेरुजु प्रतिशत १.६९ छ। कोशीमा २०१ कार्यालयको ५१ अर्ब ४१ करोड ६९ लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा ८१ करोड ८१ लाख बेरुजु पाइएको छ।

सुदूरपश्चिममा १६२ कार्यालयको ३५ अर्ब ६२ करोड ५९ लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरिएकामा ५० करोड ६ लाख (१.४१ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको छ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार लुम्बिनी र कर्णालीमा १.२२ प्रतिशतका दरले बेरुजु देखिएको छ। लुम्बिनीमा २११ कार्यालयको ५४ अर्ब १६ करोड ४ लाख रुपैयाँ लेखा परीक्षण गर्दा ६० करोड ९४ लाख रुपैयाँ बेरुजु निस्किएको छ।

यस्तै, कर्णालीमा १४० कार्यालयको ३७ अर्ब ५८ करोड ६६ लाखको लेखा परीक्षण गरिएकामा ४५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। गण्डकीमा २०३ कार्यालयको ४५ अर्ब २४ करोड २४ लाख रुपैयाँ लेखा परीक्षण भएकामा ४५ करोड १.१५ प्रतिशत बेरुजु निस्किएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘बेरूजु बढ्नु सुशासनका लागि चुनौती’

महालेखा परीक्षक तोम रायाले उक्त प्रतिवेदन बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गर्नुभएको छन्। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष उनले प्रतिवेदन पेस गरेका हुन्।

त्यस अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न र वित्तीय उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू अझ बढी जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नु आवश्यक रहेको बताए।

‘सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्ण अवस्था हो, सुशासन कायम गराउन सरकारी कोष सञ्चालन गर्ने सम्बद्ध सबै पदाधिकारीलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने सन्दर्भमा महालेखा परीक्षकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु’, राष्ट्रपति पौडेलले भने।

लामो समयदेखि सरकारी खर्चमा बढ्दै गएको बेरुजु गम्भीर चासो र सरोकारको विषय बनेको उनको भनाइ छ। ‘वर्तमान परिस्थितिमा सरकारी खर्च गर्दा प्रचलित कानुनको परिपालना एवं आर्थिक अनुशासनलाई अझ बढी ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ’ राष्ट्रपति पौडेलले भने।