काठमाडौं। नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघ, स्टील उत्पादक संघ र नेपाल धागो उत्पादक संघले नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा सधैँ लोडसेडिङको अवस्था भए पनि विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङ छैन् भन्दै झुटो प्रचार गरेको आरोप लगाएका छन्।

आइतबार ती संस्थाहरुले पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा सधैँ लोडसेडिङ भइरहेको भए पनि प्राधिकरणले लोडसेडिङको सूचना सहितको तालिका नदिएको जनाएका छन्।

उक्त अवसरमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संघहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७५ बैशाख ३१ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी नेपालमा भइरहेको लोडसेडिङलाई औद्योगिक क्षेत्रमा समेत लोडसेडिङमुक्त गरेको घोषणा गर्दा उद्योगहरुमा आवद्ध उद्योगीलगायत सबै नेपालीहरु अत्यन्तै खुशी भएका थियौं। तर उक्त लोडसेडिङ अन्त्यको सूचना यथार्थपरक र सत्य नभइ जन मानसको ध्यान आफूप्रति आकर्षित गर्न अथवा झुटो विषयलाई सत्य हो भनी स्थापित गर्न गरिएको एउटा असत्य र झुटको खेती प्रपञ्च मात्र रहेछ।’

यस्तो छ विज्ञप्ति

हामी सबैका घरमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७३ कात्तिकदेखि नै लोडसेडिङ नगरेको अथवा विद्युत निरन्तर प्राप्त भएको हो। त्यस पहल र व्यवस्थापनका लागि हामी सबैले राम्रै मानेका थियौं र छौं। तर उक्त घर घरमा विद्युत दिँदा नेपालका प्रायः सबै ठूला उद्योगहरुलाई लोडसेडिङ गरेर घरमा बत्ती दिइएको हो। प्राधिकरणको नेतृत्वले चमत्कार गरेर विद्युत दिइएको होइन र छैन।

२०७५ साल बैशाखमा औद्योगिक क्षेत्रमा पनि लोडसेडिङ अन्त्य भयो भनिएको भएता पनि २०७५ सालदेखि नै हरेक पटक उद्योगहरुमा २०७५ साल, २०७६ साल, २०७७ साल, २०७८ साल, २०७९ साल, २०८० साल र २०८१ सालमा हरेक महिनामा २ घण्टा ४ घण्टा, ६ घण्टा ७, ८, १० घण्टा गर्दै आएकोमा हाल २०८१ चैत्रदेखि दैनिक १२ घण्टा वा सो भन्दा बढि पनि खास गरी ठूलो क्षमतामा चौबीसै घण्टा विद्युत आवश्यक पर्ने उद्योगहरुलाई विना सूचना लोडसेडिङ गरिएको छ। हाल पनि लोडसेडिङ भैरहेको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण लोडसेडिङ गरेको छु भन्न सक्दैन, भन्दैन, तालिका माग्दा लोडसेडिङ नै छैन भन्ने झुटो र भ्रामक प्रचारबाजीमा लागि रहेका छन्। हामी अधिकांश मानिसलाई भ्रम सिर्जना गरेको त्यो गलत र असत्य विषयलाई सत्य हो भनी मानिरहेका छौं। यो गलत हो भन्ने कुरा तथ्य तथ्यांक र प्रमाणले पुष्टि गरेर देखाएको छ। हामी पीडामा छौं। त्यही गलत सूचनालाई गलत तथ्य तथ्याङ्क र भ्रामक छन् भनी जानकारी दिन आज यो संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेका हौं।

सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग र धागो लगायतका चौबीसै घण्टा विद्युत आवश्यक पर्ने उद्योगहरुमा अघोषित लोडसेडिङ भइरहेको थियो र छ। लोडसेडिङ अन्त्य भयो भनेपछि पनि हरेक बर्ष पौष माघदेखि जेष्ठको अन्त्यसम्म करिव ६ महिना पुरै लोडेडिङ गरिएको विषय प्रष्ट छ। हाम्रो प्रथम माग बत्ती चौबीसै घण्टा दिनुहोस्, बत्ती माग बमोजिमको वा उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने क्षमतामा दिनुहोस्।

प्राधिकरण भन्छ दिउँसो पुरै विद्युत दिएका छौं। रातीमा काटेका छौं। त्यसलाई लोडेडिङ होइन भन्छ। हाम्रो उद्योगहरु आधा समय चलाउने आधा समय बन्द गर्न मिल्दैन। चौबीसै घण्टा नचलाउने हो भने हाम्रा सबै उद्योगहरुले काम गर्न छोड्छन् ती मेशिनरी कवाडीमा परिणत हुन्छन्। कस्तो बाध्यता। प्राधिकरणले कुरा नबुझेको होइन। गलत र भ्रामक प्रचारवाजी गरेर देशबाटै उद्योग धन्दा हटाउन खोजेको त होइन? प्रश्न गर्ने र उसको उदेश्य बुझ्नु जरुरी भएको छ।

हामी उद्योगी व्यवसायीहरुको धर्म नेपालको संविधान, ऐन, कानून, नियम, निर्देशनको मातहतमा रही उद्योग सञ्चालन गर्दा नियमानुसारको कर, राजस्व, महसुल, रोयल्टी, शुल्क लगायतका रकमहरु सरकारी निकायहरुमा भुक्तानी गरी उद्देश्यअनुसार उद्योग सञ्चालन गरी आएका छौं। रोजगारी सिर्जना गर्नु, राजस्व तिर्नु, आयात प्रतिस्थापन गर्नु, निर्यात प्रबर्द्धन गर्नु औद्योगिक उत्पादनमा स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी राज्यका लागि योगदान दिनु कुनै अपराध गरेको त होइन? तर हामी उद्योगीहरुलाई किन यसरी लखेटिन खोजिएको छ।

यो गम्भीर विषय हो। यस विषयमा सम्बन्धित सरोकारवाला राज्यको निकायहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण तत्काल गराउन चाहन्छौं। निर्वाध रुपमा चौबीसै घण्टा माग बमोजिमको विद्युत आपूर्ति गर्न वा बत्ती दिन नसक्ने हो भने औपचारिक रुपमा यी यी फलाना फलाना उद्योगहरुमा हामीले लोडसेडिङगरेका छौं भनी पब्लिकलाई समेत सूचना गर्न प्राधिकरण लगायतका निकाय समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।

अर्को गम्भीर विषय, हालै प्राधिकरणबाट प्रकाशन र प्रशारण गरिएको छ। घरायसी लाइनमा लोडेडिङ हुँदैन। उद्योगहरु खासगरी ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनवालाहरुको बत्ती थप कटौती गरेर मानिसका घरमा बत्ती दिन्छौं भन्नुभएको छ। यसरी मुख्य सिजनमा विद्युतको कटौती १२–१२ घण्टा भइरहेको छ। थप कति घण्टा हुने हो? यसरी उद्योग व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ? त्यसतर्फ नेपाल सरकार, ऊर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरण समेतलाई सादर अनुरोध गर्दछौं।