काठमाडौं। नेपाल शिक्षक महासंघले शनिबार काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको छ। पहिलो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत अन्तिम कार्यक्रमस्वरुप माइतीघरदेखि बिजुलीबजार प्रदर्शन गरिएको हो।

प्रदर्शनमा ७७ वटै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व भएको महासंघले जनाएको छ। उपत्यकाका जिल्लाहरु काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरबाट मात्रै ७ हजार ५०० शिक्षक सहभागी भएको महासंघको दाबी छ। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार आन्दोलनका लागि काठमाडौ उपत्यकासहित देशभरबाट शिक्षक प्रतिनिधि सहभागी भएका छन्।

शिक्षकहरु यसअघि २०८० सालमा पनि सडक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्ने सरकारसँग सहमति भएपछि आन्दोलन फिर्ता भएको थियो। सहमतिअनुसार ऐन जारी गर्ने र निवृत्तिभरण अध्यादेश खारेजको माग सरकारले पूरा नगरेको आरोप शिक्षकहरुको छ।

पुस २९ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको सुशासन, प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ को दफा ९ मा ‘शिक्षक सेवा’ थप गर्ने भनिएको छ। यो प्रावधानले २०७५ देखि नै शिक्षक योगदानमा आधारित पेन्सनमा सहभागी हुन बाध्य हुने शिक्षकहरूको तर्क छ।

सरकारले अध्यादेश आएको मितिबाट लागू हुने बताउँदै आएको छ। यसमा शिक्षकहरूले असहमति जनाएका छन्। राहत, साविक उच्च मावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार तथा विशेष शिक्षाका शिक्षकको कोटालाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी उमेरको हद नलगाई महासंघसँग २०८० सालमा भएको सहमति अनुसार स्थायी गर्ने र स्थायी हुन नसक्नेको हकमा ‘गोल्डेन हेन्डसेक’ को व्यवस्था गर्नुपर्ने माग महासंघको छ।

२०७५ को आन्तरिक परीक्षा दिन नपाएका वा छुटेका अस्थायी करार शिक्षकले पनि यो अवसर पाउनुपर्ने माग राखिएको छ। अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको बिरामी बिदा सञ्चित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग छ।

तह अनुसार हरेक विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्था गर्नुपर्ने, बाल विकास शिक्षालाई विद्यालयभित्र ल्याउनुपर्ने, शिक्षक बढुवामा ४ श्रेणीको व्यवस्था गरी हरेक १० वर्षमा बढुवा हुने प्रबन्ध गर्नुपर्ने, आवश्यक शैक्षिक योग्यता र लाइसेन्स भएका शिक्षकको बढुवा गर्दा तहगत प्राथमिकबाट निमावि र मावि हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत माग अघि सारिएको छ।

महासंघले तल्लो तहमा स्थायी भएका शिक्षकको हकमा हरेक पटक खुला पदमा शिक्षक सेवा आयोग खुल्दा २५ प्रतिशत पद आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि छुट्याउनु पर्ने अडान राखेको छ।

द्वन्द्वपीडित तथा शिक्षकको पेसागत संस्थामा बसेर लामो सेवा गरेका शिक्षकको टुटेको सेवा अवधि गणना गरी नियमानुसार उपदान वा निवृत्तिभरण दिनुपर्ने माग पनि महासंघको छ।

संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको तलब भत्ता सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसरह कायम गर्नपर्ने, प्रधानाध्यापकका लागि छुट्टै दरबन्दीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, ५ वर्ष सम्बन्धित तहमा स्थायी सेवा गरेका शिक्षकबाट प्रतिस्पर्धा गराई शिक्षक सेवा आयोगमार्फत प्रधानाध्यापकको पदपूर्ति गर्नुपर्ने, शिक्षकको विभागीय कारबाही अधिकार जिल्ला, प्रदेश र संघका कार्यालयमा विभाजन गर्नुपर्ने माग पनि आन्दोलनकारीको छ।

यसैगरी, पेसा प्रवेश उमेर ४० वर्ष बनाउनुपर्ने, अभिभावकको नेतृत्वमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति बनाउनुपर्ने, विद्यालयको सम्पत्ति गैरशैक्षिक प्रयोजनमा प्रयोग र हस्तान्तरण गर्न नपाइने प्रावधान हुनपर्ने, शिक्षकका लागि राष्ट्रिय मर्यादाक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, शिक्षकको ट्रेड युनियन अधिकारको संरक्षण गर्नेगरी ऐन बनाउनुपर्ने लगायतका माग अघि सारिएको छ।