विराटनगर। कोशी प्रदेश सरकार गठन भएको ७ वर्ष पुग्दा प्रदेशमा ९ वटा सरकार बनेका छन्। यो अवधिमा मुख्यमन्त्री नै ६ जना बनिसकेका छन् भने मन्त्री बन्नेहरूको संख्या पनि निकै छ।

राजनीतिक समीकरण फेरबदल भइरहनु साथै प्रदेशसभामा सांसदहरूको संख्याका कारण अस्थिरता देखिएको हो। प्रदेश सरकारको पहिलो मुख्यमन्त्रीका रूपमा नेकपा (एमाले) का शेरधन राई बनेका थिए। प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा राई, एमालेकै भीमप्रसाद आचार्य र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

दोस्रो कार्यकालमा हाल मुख्यमन्त्री नै रहेका एमालेका हिक्मतकुमार कार्कीले जिम्मेवारी पाएका थिए। नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा २ पटक र कांग्रेस नेता केदार कार्की १ पटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

पछिल्लो पटक कोशीमा २०८१ कात्तिक १७ गते सरकार विस्तार भएको थियो। वर्तमान मन्त्रिपरिषद् १० सदस्यीय छ। २०७९ मंसिर ४ गतेको निर्वाचनपछि राजनीतिक समीकरण फेरिने क्रम चलिरहँदा दोस्रो कार्यकालमा ६ वटा सरकार बने भने ३८ जना मन्त्री बनेका थिए।

तिलकुमार मेन्याङ्बो, जीवन आचार्य, गणेश उप्रेती, राजेन्द्र कार्की, निर्मला लिम्बू, प्रदीप सनुवार, कमलप्रसाद जबेगू, नारायणबहादुर मगर, पाँचकर्ण राई, बुद्धिकुमार राजभण्डारी, रामबहादुर मगर, रामकुमार खत्री २–२ पटक मन्त्री भए। प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा ३४ जना मन्त्री बनेका थिए।

२०७९ मंसिर ४ को संसदीय निर्वाचनपछि पुस २४ गते प्रदेशमा एमाले, माओवादी र राप्रपाको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की पहिलोपटक तथा प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

उनले एमालेका तिलकुमार मेन्याङ्बो, राप्रपाका भक्तिप्रसाद सिटौला र जसपाकी निर्मला तावा लिम्बूलाई मन्त्री बनाए। दोस्रोपटक मन्त्रिमण्डल विस्तार हुँदा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का जीवन आचार्य र दुर्गा चापागाईंं, एमालेका बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई मन्त्री बनाए। केन्द्रमा समीकरण फेरिएपछि कार्कीको मुख्यमन्त्री पद गुम्यो।

२०८० असार २१ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरियो। असार २२ गते कांग्रेसबाट प्रदीपकुमार सुनुवार र एकीकृत समाजवादीबाट कमलप्रसाद जबेगू मन्त्री भए।

थापाले २०८० असार २४ गते माओवादीका जीवन आचार्य र राजेन्द्र कार्की तथा कांग्रेस सांसद रामकुमार खत्रीलाई मन्त्री बनाए। सर्वाेच्च अदालतले सभामुखको समर्थन अवैधानिक भनेपछि साउन ११ गते थापा पदमुक्त भए।

२०८० साउन १६ तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर पुनः थापा नै मुख्यमन्त्री बने। थापाको दोस्रो कार्यकालका लागि सभामुख छाडेका बाबुराम गौतम, एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट कमलप्रसाद जबेगू र कांग्रेसबाट प्रदीपकुमार सुनुवारलाई मन्त्री बनाइएको थियो।

विश्वासको मत लिँदा सभाध्यक्षलाई पनि मतदान गर्न लगाएपछि सर्वाेच्च अदालतबाट थापा दोस्रोपटक अपदस्थ भए। त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार २०८० भदौ २२ गते दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले तिलकुमार मेन्याङ्बो, पाँचकर्ण राई, एकराज कार्की, लिलाबल्लभ अधिकारी र बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई मन्त्री बनाए।

उनले रामकुमार महतो, सिर्जना राई र निरन राईलाई राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिए। अल्पमतको सरकार दुईपटक विस्तार गरी ९ सदस्यीय बनाइएको थियो।

२०८० असोज २० गते मुख्यमन्त्रीबाट कार्कीले राजीनामा दिएपछि सरकार गठनको अन्तिम धारा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार केदार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। तत्कालीन समयमा केन्द्रमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन थियो।

गठबन्धनले माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्ने निर्णय गर्यो। तर कांग्रेसका ८ सांसदसहित विद्रोह गर्दै केदार कार्की एमालेको समर्थनमा २०८० असोज २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।

भोलिपल्ट कार्कीले एमालेका रामबहादुर मगर र कांग्रेसका शम्शेर राईलाई मन्त्री बनाए। कात्तिक २७ गते माओवादीबाट गणेश उप्रेती र एकीकृत समाजवादीबाट कमलप्राद जबेगूलाई मन्त्री नियुक्त गरे। माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा ल्याएपछि एमाले सरकारबाट बाहिरियो। एमालेबाट मन्त्री बनेका मगरले राजीनामा दिए। २०८०

माघ २६ गते कार्कीले प्रदीपकुमार सुनुवार, राजेन्द्र कार्की, रामकुमार खत्री, नारायणबहादुर मगरलाई मन्त्री तथा इन्दिरा थापा र सुनिताकुमारी गुरुङलाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरे।

केन्द्रमा एमाले र माओवादीको नयाँ समीकरण बनेपछि २०८१ वैशाख २७ गते हिक्कतकुमार कार्की तेस्रोपटक मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा पुगे। सोही दिन उनले रामबहादुर मगर र गणेश उप्रेतीलाई मन्त्री नियुक्त गरे।

२०८१ जेठ ४ गते सरकार विस्तार गर्दै राजेन्द्र कार्की, पाँचकर्ण राई, एकराज कार्की, नारायणबहादुर मगर र लिलाबल्लभ अधिकारीलाई मन्त्री नियुक्त गरे। बन्दना झाँगड र सिर्जना राईलाई राज्यमन्त्री बनाए।

केन्द्रमा कांग्रेस–एमालेले सरकार बनाएपछि प्रदेश सरकारबाट माओवादी केन्द्र बाहिरियो। त्यसपछि गत भदौ २८ गते कांग्रेसबाट भूपेन्द्र राई, खगेनसिंह हाङगाम, सदानन्द मण्डललाई मन्त्री र भूमिप्रसाद राजवंशीलाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरियो।

मानव तस्करी आरोप लागेपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीले राजीनामा दिए। उनको स्थानमा मंसिर १७ गते रेवतीरमण भण्डारी नियुक्त भए। प्रदेशको पछिल्लो २ वर्ष सरकार फेरबदलमै बितेको छ।

२०७४ फागुन २ गते प्रदेशले एमालेका शेरधन राईलाई पहिलो मुख्यमन्त्रीका रुपमा पाएको हो। राईले दिन ५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए। हिक्मतकुमार कार्की आन्तरिक मामिला तथा कानुन, इन्द्रबहादुर आङ्बो आर्थिक मामिला तथा योजना, जीवन घिमिरे सामाजिक विकास र जगदीशप्रसाद कुसियैत वन तथा पर्यटन मन्त्री बनेका थिए। २०७६ माघ ५ गते राईले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दै मन्त्रीहरुको संख्या ९ पुर्याएका थिए।

विजयकुमार विश्वास वन तथा पर्यटन, जसमाया गजमेर सामाजिक विकास, अम्बिरबाबु गुरुङ भौतिक पूर्वाधार र रामबहादुर मगर कृषि राज्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। ३ वर्षपछि तत्कालीन नेकपाभित्रको विवादको कारण २०७७ पुस १२ गते आङ्बो, घिमिरे, विश्वास र गजमेरले सरकार छाडेका थिए।

२०७७ चैत १३ गते टंक आङ्बुहाङलाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, उषाकला राईलाई सामाजिक विकास मन्त्री, कला घलेलाई कृषि राज्यमन्त्री र राजकुमार ओझालाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री नियुक्त गरियो।

मुख्यमन्त्री राईले २०७८ भदौ १० गते पदबाट राजीनामा दिएपछि एमालेकै भीमप्रसाद आचार्य मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। उनले लछुमन तिवारीलाई वन तथा पर्यटन र बलबहादुर साम्सोहाङलाई सामाजिक विकासमन्त्री, तुलसीप्रसाद न्यौपानेलाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, हिराकुमार थापालाई कृषि, उत्तमकुमार बस्नेतलाई पर्यटन, ज्ञानेश्वर राजवंशीलाई सामाजिक विकास तथा लिलाबल्लभ अधिकारी आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको राज्यमन्त्री बनाए।

२०७८ कात्तिक १६ गते नयाँ राजनीतिक समीकरण अनुसार एकीकृत समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बने। उनले इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई आर्थिक मामिला, कांग्रेसका हिमाल कार्कीलाई भौतिक पूर्वाधार, केदार कार्कीलाई आन्तरिक मामिला र जयराम यादवलाई सामाजिक विकास मन्त्री बनाए।

सरकार विस्तार गर्दै उनले रामकुमार राईलाई खानेपानी तथा ऊर्जा, राजन राईलाई सामाजिक विकास, खिनु लङ्वा लिम्बूलाई पर्यटन, झलकबहादुर मगरलाई कृषि, शेखरचन्द्र थापालाई पर्यटन, ओमप्रकाश सारावगीलाई भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, प्रतापप्रकाश हाङ्गामलाई उद्योग श्रम तथा रोजगार, उप्रेन्द्रप्रसाद घिमिरेलाई यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्री र विष्णु तुम्बाहाम्फेलाई सामाजिक विकास राज्यमन्त्री बनाएका थिए।

छोटो समयमा सरकार परिवर्तन भइरहनु र प्रदेशसभाको एकै कार्यकालमा धेरै जना मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू फेरिइरहनुले गर्दा प्रदेश सभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइन थालेको छ। राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न दलहरूले गम्भीर प्रयत्न गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।