विराटनगर। कोशी प्रदेशसभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुली भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्। पशुपति क्षेत्रको जग्गामा बालुवाखानी सञ्चालन दिएको सम्बन्धी मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्दै ६ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ।

अदालतले ६२ लाख ३७ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर्याएको छ भने त्यसको दोब्बर एक करोड २२ लाख जरिवाना हुने फैसला गरेको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले बुधवार फैसला गरेको हो।

पशुपतिको स्वामित्वमा रहेको बालुवाखानी ठेक्का दिदा पराजुली काठमाडौं जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारी थिए।

त्यसपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदै कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिव बनेका पराजुली राजीनामा दिएर २०७६ वैशाख १२ गते प्रदेशसभाको सचिव नियुक्त भएका थिए।

उनी २०८१ वैशाख ९ गतेदेखि लागू हुने गरी दोस्रो कार्यकालका लागि प्रदेशसभाको सचिवमा नियुक्त भएका थिए। अदालतको फैसलासँगै स्वतः पदमुक्त भएका छन्।

पशुपतिको जग्गामा बालुवाखाली सञ्चालन गर्न दिँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा एमाले नेता निर्मल कुइँकेल र पराजुलीसहित ९ जना पनि दोषी ठहर भएका थिए। कुइँकेललाई ६ वर्ष कैद सजायको फैसला भएको छ।

कुइँकेलले ८३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अदालतले ठहर गरेको छ। विशेष अदालतले उनलाई त्यति नै जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो।

उनले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिव हुँदा बालुवाखानी सञ्चालनसम्बन्धी ठेक्काको फाइलमा निर्णय गरेका थिए। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अर्का सदस्य सचिव सुशील नाहाटालाई ६ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ। उनले ९१ लाख ६३ हजार रुपैंयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको छ।

यस्तै, महेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई बालुवाखानी सञ्चालन गर्न दिँदा जिविसको रोयल्टीमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा साढे ३८ लाख रुपैंया भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको हो। सर्वाेच्च अदालतले उनलाई ७८ लाख ५३ हजार जरिवाना हुने आदेश गरेको छ।

अर्का स्थानीय विकास अधिकारी प्रेमराज जोशीमाथि ६ महिना कैद सजायको फैसला भएको छ। काठमाडौं जिविसका तत्कालिन योजना अधिकृत भीष्मकुमार मल्ल, राजुकुमार रेग्मीलाई पनि जोशीकै सरह कैद र जरिवानाको फैसला भएको छ।

बालुवाखानीको ठेक्का पाएका बच्चराम दाहालबाट १२ करोड ९९ लाख रुपैंयाँ असुल्नुपर्ने फैसला अदालतले गरेको छ। अर्का ठेकेदार मिठाराम दाहालबाट २ लाख ३७ हजार असुल्नुपर्ने फैसला भएको छ।

नियम विपरीत बालुवाखानी सञ्चालनको स्विकृती दिएर पशुपतिनाथको आम्दानी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई ठेकेदार सहित ९ जना विरुद्ध २०७१ साल माघमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।