विराटनगर। ताप्लेजुङस्थित पाथीभरा (मुक्कुम्लुङ) मा केबलकार निर्माणको किरात राई यायोक्खाले विरोध गरेको छ। यायोक्खाको केन्द्रीय कार्यसमितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध गरेको हो।

पवित्र स्थल पाथीभरा किराती समुदाय लगायत आदिवासी समुदाय र सारा नेपालीको आस्थाको केन्द्र भएको उल्लेख गर्दै यायोक्खाले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सन्धिको अधीनमा रही नेपाल सरकारले समेत उक्त अभिसन्धिको पालना गर्ने दायित्वलाई बिर्सिदै केबलकार बनाउने स्वीकृति दिएको जनाएको छ।

उक्त अभिसन्धिमा सम्बन्धित समुदायसँग पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेमा त्यसो नगरी नेपाल सरकारले एउटा नीजि कम्पनीलाई विकासको नाममा केवलकार बनाउने स्वीकृति दिनु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उलङ्घन गर्नु हो भनिएको छ।

आदिवासी समुदायले विरोध गर्दागर्दै गृह प्रशासनले जनपथ प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी खटाएर दमन गरिएको आरोप लगाउँदै यायोक्खाले विरोध गरेको हो।

पाथीभरा देवी मन्दिरसम्म पुग्ने ‘पाथीभरा देवी मुकुम्लुङ दर्शन केबलकार परियोजना निर्माण कार्य’ मंगलबारबाट सुरू भएको छ। हिमालय कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख इन्द्र केदेमले बटम स्टेसनबाट केबलकार निर्माणको कार्य सुरू भएको जानकारी दिएका छन्।

केबलकार कम्पनीका सञ्चालक रुद्र पौडेलले पाथीभरा केबलकार निर्माण भई सञ्चालनमा आउँदा ताप्लेजुङ जिल्लाको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासमा टेवा पुग्ने र समग्र कोशी प्रदेशकै आर्थिक समृद्धिको कोशेढंगा बन्ने बताउँदै निर्माण कार्य द्रूत्त गतिमा अघि बढाइने बताएका छन्।

पौडेलले अबको १५ महिनाभित्र केबलकार चढेर पाथीभरा देवीको दर्शन गर्न सकिने दाबी गरेका छन्। केबलकारले अशक्त वृद्धवृद्धा तथा बालबालिका लगायतका भक्तजनलाई समेत पाथीभरा देवीको दर्शन गर्न सहज हुने जनाइएको छ।

पर्यटन प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, वातावरणीय सन्तुलन र आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि पाथीभरा केबलकार अनुपम उदाहरण बन्ने पनि सञ्चालक पौडेलको भनाइ छ।

यस्तो छ, किरात राई यायोक्खाको विज्ञप्ति–

पवित्र स्थल मुक्कुम्लुङमा जबरजस्ती केवलकार निर्माण तथा सैन्यकरण तुरुन्त बन्द गर। किराती समुदायको पवित्र साँस्कृतिक धरोहर, मुन्दुमी स्थल ताप्लेजुङ जिल्लाको मुक्कुम्लुङ क्षेत्र रहेको सर्वविदितै छ। सो पवित्र स्थल किराती समुदाय लगायत आदिवासी समुदाय र सारा नेपालीको आस्थाको केन्द्र हो। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सन्धि ILO-169 को अधिनमा रही नेपाल सरकारले समेत उक्त अभिसन्धिको पालना गर्ने परम दायित्वलाई बिर्सिदै उक्त अभिसन्धिमा उल्लेखित FPIC (सम्बन्धित समुदायसँग पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने) नगरी नेपाल सरकारले एउटा निजी कम्पनीलाई विकासको नाममा केवलकार बनाउने स्वीकृति दिनु आफैंमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लङ्घन गर्नु हो, भने उक्त कार्य सर्वनिन्दनीय समेत हो।

त्यहाँका आदिवासी समुदायले विरोध गर्दागर्दै गृह प्रशासनले जनपथ प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी खटाई त्यहाँका मूल वासीहरुलाई गोली तथा खुकुरी प्रहार गर्दै आउनु चरम दमनको पराकाष्ठ हो। उक्त कदमहरुको ध्यानकर्षण नेपाल सरकारको गृह मन्त्री र १ नम्बर प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री समेतलाई पीडित पक्षले जानकारी गराई सकेको अवस्थामा पनि राज्यको सुरक्षा प्रशासन र केही भिजिलान्ते वंशगद्दारहरु प्रयोग गरी त्यहाँका किराती समुदाय लगायत आदिवासीहरु माथि चरम दमन गरेकोमा यस संस्थाले उक्त कदमको घोर भर्त्सना गर्दछ। साथै विवादको टुङ्गो नलगाई प्रदेश सरकारको सत्तारुढ दुई दलीय (एमाले र कांग्रेस) संयन्त्र समेतले मुक्कुम्लुङको केवलकार सम्बन्धी वार्ता बसेर निकास निकाल्नु पर्छ, भन्ने सन्देश प्रवाह गर्दै गर्दा समेत सशस्त्र प्रहरी, जनपथ प्रहरी र भिजिलान्तेहरुको आडमा हिजो माघ ८ गतेको दिनदेखि जबरजस्ती निर्माण कार्य सुरु गरेकोमा विश्वभर रहेको किरात राई यायोक्खा संगठनको तर्फबाट घोर भर्त्सना गर्दै खबरदारी गर्दछौं कि उक्त मुक्कुम्लुङ क्षेत्रमा केवलकार निर्माण कार्य तुरुन्तै बन्द गरी सशस्त्र प्रहरी क्याम्प तुरुन्तै हटाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्ने खबरदारी गर्दछौं।

यदि बल प्रयोग गरेर किराती समुदाय लगायत सारा मानव समुदायको आस्थाको केन्द्रमाथि अतिक्रमण नरोकेमा र सशस्त्र क्याम्प नहटाएमा सशक्त आन्दोलनमा उत्रन बाध्य नबनाइयोस्। यदि बाध्य बनाइएमा त्यस परिस्थितिबाट सृजना हुने क्षतिको जिम्मेवारी राज्य पक्ष र केवलकार निर्माण कम्पनी स्वयम हुने छ भन्ने खबरदारी गर्दछौं।

–मुक्कुम्लुङ क्षेत्र अतिक्रमण बन्द गर।

–विकासको नाममा साँस्कृतिक धरोहरहरु माथिको बलत्कार– बन्द गर।

–आदिवासीहरुको साँस्कृतिक, धार्मिक स्थललाई व्यापार गर्न बन्द गर। आदिवासी, मूलवासी माथिको चरम दमन बन्द गर।

–मुक्कुम्लुङको केवलकार निर्माण खारेज गर।