काठमाडौं। संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले अस्वाभाविक रूपमा बढेको सिमेन्टको मूल्यमा हस्तक्षेप गरी नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले सिमेन्टको मूल्यमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएको निष्कर्षमा समिति पुगेकाले तत्काल नियन्त्रण गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताएका छन्। उनले सिमेन्टको मूल्यको विषयमा आवश्यक अध्ययन गरी सात दिनभित्र जवाफ पेश गर्नसमेत निर्देशन दिएका छन्।

समितिको बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले चर्चा भएको जस्तो सिमेन्टमा ५० प्रतिशत मूल्यवृद्धि नभएको दाबी गरेका थिए। निर्माण व्यवसायी र उद्योगी दुवैलाई सँगै राखेर साथै छुट्टाछुट्टै पनि बसेर छलफल गरेको उनले जानकारी दिएका थिए।

मन्त्री भण्डारीले उत्पादनमा अभाव र बजारमा अभावको विषयमा उद्योगी र निर्माण व्यवसायीलाई राखेर टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धता जनाए। सरकारी हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले घाटा खाएर सिमेन्ट बिक्री गरिरहेका पनि उनले बताए।

यसैबीच, निर्माण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले नेपालका सिमेन्ट व्यवसायीहरूले भारतमा सस्तोमा सिमेन्ट निर्यात गरेर नेपालमा महँगो मूल्य असुल गरेको आरोप लगाएका छन्।

माघ ६ गते सिमेन्ट र फलामे छडको मूल्यवृद्धिबारे उनले सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी दिएका थिए। सोही उजुरीअनुसार बुधबार समितिमा सिमेन्टको मूल्यवृद्धिको विषयमा सिमेन्ट उद्योगी र निर्माण व्यवसायीसहित सांसदहरूले छलफल गरेका थिए।

छलफलमा सिंहले सिमेन्टमा ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि भएको बताए। मंसिर १८ गते मन्त्रालयमा भएको छलफलमा ओपीसी ७०० मा पीपीसी ६०० मा बिक्री गर्ने प्रतिबद्धता उद्योगीले जनाए पनि मूल्य बढाएको उनले बताए।

मंसिर १८ गतेपछि फेरि १०० रुपैयाँसम्म मूल्य बढाइएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘भारतमा ५०० मा निर्यात गर्ने अनि हामीले ८१६ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने?’

तीन महिनाअघि ४०० देखि ५०० रुपैयाँमा उद्योगमा सिमेन्ट पाइने गरेकामा अहिले ६०० देखि ८१६ रुपैयाँ पुगेको सिंहले बताए।