संखुवासभा। मकालु गाउँपालिकामा निर्माणाधीन ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको काम ८० प्रतिशत सकिएपछि करिब ४ सय परिवारले छुट जमिनको मुआब्जा पाउने भएका छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभाले २०७९ चैत २३ गते प्रकाशन गरेको सूचनाअनुसार एक महिनाभित्र भुक्तानी दिन सर्वोच्च अदालतले पुस ११ गते परमादेश जारी गरेको थियो।

त्यति बेला जिल्ला प्रशासनले छ्याङकुुटीबाट विद्युत गृह जाने २४ किलोमिटर प्रवेशमार्गको ५ सय २४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा प्रतिरोपनी ११ लाख ७५ हजारका दरले तोकेको थियो।

प्रशासनको धरौटी खातामा पीडितका लागि अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले तत्कालै ५३ करोड रुपैयाँ जम्मा गरिदिएको थियो। आयोजनाको प्रवेशमार्गमा झण्डै ४ सय परिवारको घरजग्गा परेको छ।

सर्वोच्चको परमादेशपछि गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार खड्काले बताएका छन्। २०८१ जेठ २२ गते अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको मुख्य सुरुङमार्गको ‘ब्रेक थ्रु’ गरेर सुरुङमार्गको काम सकिएको घोषणा गरिएको थियो।