काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारलाई सरकारले १० लाख रुपैयाँ राहत रकम दिने भएको छ । असोज १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को छैटौँ संशोधन गर्दै आर्थिक सहायता रकम वृद्धि गरेको हो ।

अहिले वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु हुनेका परिवारलाई सात लाख रुपैयाँ सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । त्यसमा थप गरी १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाका अनुसार आर्थिक सहायता वैदेशिक रोजगार बोर्ड मार्फत उपलब्ध गराइँदै आएको छ । नियमावलीमा संशोधन भएसँगै अबदेखि वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु मृतकका परिवारले १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता पाउने छन् ।

श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएको कामदारको करार अवधिमा वा करार अवधि समाप्त भएको एक वर्षभित्र कुनै कारणले मृत्यु भएमा मृत्यु भएको एक वर्षभित्र मृत्यु भएको प्रमाणित हुने कागजातसहित मृतकको नजिकको हकवालाले आर्थिक सहायताका लागि बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

कुनै कामको क्रममा अङ्गभङ्ग भएमा सात लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइँदै आएको छ । शव नेपाल झिकाउन र शवलाई घरसम्म पुर्याउन पनि बोर्डले आर्थिक सहायता गर्दै आएको छ । दाहसंस्कारका लागि परिवारलाई २५ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिँदै आएको छ ।

श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले अनिवार्य रूपमा कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । बोर्डले सोही रकमको आधारबाट राहत प्रदान गर्दै आएको हो ।

खाडी र मलेसियामा जाने श्रमिकले कल्याणकारी कोषमा १५०० रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । जापान, कोरिया, इजरायल लगायतका मुलुक जाने श्रमिकले २५०० रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

करार अवधि तीन वर्षसम्मको भएमा एक हजार ५०० रुपैयाँ र तीन वर्षभन्दा बढीको भएमा दुई हजार ५०० रुपैयाँ कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बोर्डले जनाएको छ ।