काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदले शिक्षकहरूलाई राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनबाट रोक्ने कानुन कडाइका साथ लागू गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

शैक्षिक क्षेत्र सुधार नगरेसम्म मुलुकले प्रगति गर्न नसक्ने भन्दै सांसदहरुले शिक्षकलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्न दलहरू तयार हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको शुक्रबारको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथि छलफल गर्दै सांसदहरुले शिक्षामा राजनीतिकरण रोकिनु पर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले शिक्षकलाई दलीय राजनीतिमा संलग्न हुनबाट रोक्नुपर्ने बताए । यसअघि नै कानुन बनेकोले त्यसलाई कडाइका साथ सरकारले लागू गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।

यसैगरी, शिक्षकहरूको एउटै साझा संगठन बनाउन उपयुक्त हुने सांसदहरुको भनाइ छ । नेपाली कांग्रेसकी सांसद चन्दा चौधरीले शिक्षकको सरुवा केन्द्रबाटै गरिनुपर्ने धारणा राखिन् । स्थानीय तहलाई सरुवाको अधिकार दिँदा अति राजनीतिकरण हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

विधेयकमा शिक्षक राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षा ऐन २०२८, शिक्षा नियमावली २०५९, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले पनि शिक्षकलाई राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन रोक लगाएको छ ।

शिक्षा ऐनको दफा १६ मा शिक्षक, कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समिति सदस्य रहेमा पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ । पाटन उच्च अदालतले २०७९ जेठ ४ मा उक्त कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन परमादेश जारी गरेको थियो ।