काठमाडौँ । १० वर्षको अवधिमा नेपालमा भएका सडक दुर्घटनामा २४ हजार जनाले ज्यान गुमाएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार त्यस अवधिमा ७२ हजारभन्दा बढी गम्भीर घाइते भएका थिए ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपालमा एकै वर्षमा ८ हजार ५०० जनाको सडक दुर्घटनाका कारण ज्यान जाने गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । यसबाट हजारौँ परिवार प्रभावित बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्व बैङ्कको अध्ययनअनुसार नेपालमा सडक दुर्घटनाका कारण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को करिब ३ प्रतिशत बराबरको वार्षिक क्षति भएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको दक्षिण पूर्व एशियाली क्षेत्रीय कार्यालयद्वारा गत साता सार्वजनिक गरिएको यस क्षेत्रका मुलुकमा सडक सुरक्षाको स्थिति सम्बन्धी  प्रतिवेदनले नेपालमा सडक यातायात, सडक दुर्घटना र सडक सुरक्षामा सुधारका सूचकहरुको दयनीय अवस्था उजागर गरेको बेलायतको ब्रिस्टलमा रहेका सडक सुरक्षा अनुसन्धानकर्ता डा. पुष्पराज पन्तले बताए ।

उक्त कार्यालयको ‘डब्लुएचओ साउथ–इस्ट एसिया रिजनल स्टाटस रिपोर्ट अन रोड सेफ्टी–२०२४’ शीर्षकको प्रतिवेदनले सडक सुरक्षाका विश्वव्यापी १२  सूचकहरू (ग्लोबल रोड सेफ्टी परफरमेन्स टार्गेट्स) को क्षेत्रीय तुलनामा नेपालको प्रगति अरु देशमध्ये निराशाजनक रहेको देखाएको छ ।

नेपालमा प्रति एक लाख जनसङ्ख्यामा सडक दुर्घटनाबाट मृत्युको दर २८ भन्दा पनि बढी उक्त प्रतिवेदनमा आँकलन गरिएको छ । यो विश्वमै उच्च मृत्युदर हो । भारतलगायत छिमेकी देशहरूले सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या घटाइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा भने विगत १० वर्षमा मृत्यु दर २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रतिवेदनले देखाएको शहरी यातायात विज्ञ इन्जिनियर आशिष गजुरेलले बताए ।

यसै सन्दर्भमा नेपालको सडक सुरक्षामा क्रियाशील अभियानकर्ता र नागरिक अगुवाहरूले निरन्तर बढिरहेका सडक दुर्घटनाका घटनालाई दृष्टिगत गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

ध्यानाकर्षण गराइएका मुख्य विषयहरूमा सडक सुरक्षा ऐनको अनुमोदन, राष्ट्रिय सडक सुरक्षा रणनीतिको अनुमोदन र अधिकारसम्पन्न सडक सुरक्षा परिषदको यथाशीघ्र गठनलगायत छन् । उनीहरूले देशको सडक सुरक्षाको दिगो समाधानका र केही तात्कालिक महत्वका बुँदाहरू समेटेका छन् ।

गत असार २८ गते नारायणगढ-मुग्लिङ सडक खण्डमा गएको पहिरोमा दुईवटा यात्रुबाहक खसेर बस हराएका थिए । उक्त दुर्घटनामा ४० जनाभन्दा बढी यात्रुको स्थिति अज्ञात छ । त्रिशूली नदीले बगाएको ठानिएका दुवै बसहरू अझै भेटिएका छैनन् ।

देशैभरीका विभिन्न नयाँ एवं पुराना सडकहरूमा सडकको अवस्था विग्रेका कारण यातायात अवरूद्ध भएका, दुर्घटना भएका वा जोखिमपूर्वक यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सन्दर्भमा अभियन्ताहरूले उद्धार र खोजी कार्य तीव्र पार्न तथा भविष्यमा घटना दोहोरिन नदिन सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्रलाई निर्देशन दिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको छ ।

अभियन्ताहरुले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको ज्ञापनपत्रमा समेटिएका मुख्य बुँदाहरु

-सडक सुरक्षामा कमीः प्रहरी तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो १० वर्षमा करिब २४ हजार जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका छन् भने ७२ हजारभन्दा बढी गम्भीर घाइते भएका छन् । एउटा अर्को तथ्यांकअनुसार एकै वर्षमा ८ हजार ५०० जनाको मृत्यु एवं एक लाख जना घाइते भएको अवस्था छ ।

-बालबालिका र दुर्घटनाः सडक दुर्घटनामा हुने समग्र हताहतीको १० प्रतिशत सङ्ख्या १५ वर्ष मुनिका बालबालिकाको छ, जसमा धेरैजसो यात्रु वा पैदलयात्री हुन्छन् ।

-आर्थिक भारः सडक दुर्घटनाका कारण जीडीपीको करिब ३ प्रतिशत  बराबरको वार्षिक क्षति भई गरिबी न्यूनीकरणमा अवरोध भइरहेको छ ।

-यातायात सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनमा अवरोधः सडक सुरक्षा ऐन (२०७३) ८ वर्ष अघिदेखि मस्यौदाको रूपमा अलपत्र परेको छ ।

-ट्राफिक प्रहरीको अभावः केही शहरी क्षेत्रबाहेक देशैभरिका सडकहरूमा ट्राफिक प्रहरीको उपस्थिति नभएका कारण सडक नियम पालनामा समानता र कडाई गर्न समस्या भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको ज्ञापन पत्रमा समाधानका दीर्घकालीन उपायहरू पनि सुझाइएको छ । यस्ता छन् सुझाव-

-सडक सुरक्षा ऐन पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने

-स्वतन्त्र, कार्यकारी, व्यावसायिक तथा विज्ञहरु सहितको सडक सुरक्षा परिषद गठन गर्ने

-राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्ययोजना अनुमोदन गरी सरोकारवालासँग सहकार्य गर्ने

-सवारी साधनको फिटनेश टेस्टिङ सेन्टर र मोटर टेस्ट सर्टिफिकेशन व्यवस्था गर्ने

-सार्वजनिक यातायातको सुधार गर्ने र गुणस्तर वृद्धि गर्ने

-एकीकृत र वैज्ञानिक यातायात प्रणाली, दिगो सडक र सुरक्षित यातागात नीति पुनरावलोकन कार्यदल बनाउने

-सडक सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सन्धि तथा अभिसन्धिहरु अनुमोदन र कार्यान्वयन गर्ने

-ड्राइभिङ्ग स्कुलको क्षमता वृद्धि र नयाँ चालकलाई वैज्ञानिक प्रशिक्षण विधि अपनाउने

-बसको बडीको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण र अटोलण्डको व्यवस्था

-देशभरिका सडक सञ्जालको सुरक्षा म्यापिङ्ग र अडिट गर्ने

यसैगरी, सडक यात्रामा निरन्तर बढ्दो जोखिम एवं युवा जनशक्तिलाई देशमैं रोजगार दिन तत्काल देशैभरी ७ हजार ट्राफिक प्रहरी वा यातायात निरीक्षक भर्ना गरी सम्पूर्ण क्षेत्रमा खटाउन सुझाइएको छ ।

उच्च जोखिमयुक्त राजमार्ग र सहायक मार्गमा २४ घण्टा निगरानी हुने गरी सीसीटीभी राख्न, लेन अनुशासन र अधिकतम गति सीमा अनुगमन गर्ने प्रणाली सुनिश्चित गर्न तथा चालकद्वारा मादक पदार्थ वा लागू पदार्थ सेवनलाई कडा दण्डनीय बनाई लागू गर्न माग गरिएको छ ।

बालबालिकासहित  मोटरसाइकलमा सवार सबैका लागि गुणस्तरीय हेलमेट प्रयोग अनिवार्य गर्ने, प्रमुख शहरहरूमा सवारी साधनको यान्त्रिक अवस्था जाँच केन्द्र स्थापना गर्ने, दुर्घटनापछि उद्धार एवं प्रतिकार्यको रणनीति र कार्यविधि प्रस्ट गरी तुरून्त कार्यान्वयन गर्न पनि विज्ञहरुले सुझाएका छन् ।

यसैगरी, विद्यालय, सडक र सवारी साधनको ‘स्टार रेटिङ्ग’ गर्ने, पैदलयात्रु, साइकल चालक, ह्वीलचियर र सेतो छडी प्रयोगकर्तालाई प्राथमिकता दिने कार्यविधि बनाउने, असीमित विमा व्यवस्था र निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ ।

स्वास्थ वीमाअन्तर्गत दुर्घटनाका क्षेत्र समेत समेट्ने कार्यविधि बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय ड्राइभिङ्ग परमिट (आइडिपी) जारी गर्ने व्यवस्था र निकायको छनोट गर्ने र यातायात श्रमिकको उचित ज्याला, सामाजिक सुरक्षा र जीवनवृत्तिको व्यवस्था गर्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

सडक सुरक्षा अभियानकर्ताहरूले दुर्घटना रोकथाम र सुरक्षा सुधारका लागि द्रूत्त र प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गरेर सडक दुर्घटना कम गरी देशको सडक यातायात सुरक्षित भएको प्रत्याभूति गर्न माग गरेका छन् । यसो गर्न सकेमा नेपालमा पर्यटकहरूको थप आकर्षण भई देशको आर्थिक प्रगतिलाई विशेष टेवा पुग्ने र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा सार्थक बनाउन बल पुग्ने उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

उक्त ज्ञापनपत्र संयुक्त राष्ट्र संघका पूर्व सहायक महासचिव कुलचन्द्र गौतम, जेनेभास्थित विश्व स्वास्थ्य संगठनका पूर्व निर्देशक डा. शम्भु आचार्य, प्रमुख, विश्व खाद्य कार्यक्रमको भारतस्थित कार्यालयका पूर्व प्रमुख विश्व पराजुली, वरिष्ठ पत्रकार तथा साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षित लगायतका तर्फबाट बुझाइएको हो ।

यसैगरी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त सुशील प्याकुरेल, डा. अरुणा उप्रेती, डा. चेतराज पन्त, एनआरएनए आइसीसीका पूर्व कोषाध्यक्ष हिक्मत थापा, बेलायतस्थित हडर्सफिल्ड विश्वविद्यालयका  डीन प्रा. पदम सिम्खडा, कील विश्वविद्यालय, युकेकी प्राध्यापक डा. प्रियम्वदा पौड्याल, बेलायतस्थित सडक सुरक्षा अनुसन्धानकर्ता डा. श्याम थापा (अमेरिका) पनि उक्त अभियानमा सहभागी छन् ।

यसैगरी, यो अभियानमा संलग्न अन्य अगुवाहरु यी छन्-

डा. यादव पण्डित (अमेरिका), डा. द्रोणप्रकाश रसाली (क्यानाडा) नरेश कोइराला (क्यानाडा), वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञहरु डा. बुलन्द थापा, डा. चक्रराज पाण्डे, न्युरो सर्जन डा. निकुञ्ज योगी, युवा वैज्ञानिक डा. समीरमणि दीक्षित, लक्ष्मी प्रतिष्ठानका अध्यक्ष बिष्णु गौतम, सडक सुरक्षा अभियानकर्ता गोविन्द भट्टराई, इन्जिनियर आशिष गजुरेल, पद्मकन्या क्याम्पसकी उपप्राध्यापक भगवती सेढाई, पत्रकारहरु बबिता बस्नेत, चन्द्र किशोर, भगीरथ योगी, गजेन्द्र बुढाथोकी, बिमला तुम्बेखा लगायत पनि उक्त ज्ञापनपत्र बुझाउने प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी छन् ।

यस्तै, इन्जिनियर कृष्णसिंह बस्नेत, संयोजक, नसा फाउन्डेशन, गोविन्द भट्टराई, सदस्य, अन्तरराष्ट्रिय अटोमोबाइल फेडरेशन वर्ल्ड काउन्सिल, डा. जगन कार्की, बाथ स्पा विश्वविद्यालय (बेलायत), डा. तारालाल श्रेष्ठ, साइकल कल्चर मुभमेन्ट, नेपाल, दिनेश पाण्डे, महासचिव, सुरक्षित यात्रा अभियान, नेपालगन्ज, डा. निकुञ्ज योगी, प्रमुख, न्युरोसर्जरी विभाग, न्युरो अस्पताल, काठमाडौं

निखिल उप्रेती, कलाकार, निरञ्जन गौली, सडक यातायात सुरक्षा इन्जिनियर, अवैतनिक महावाणिज्यदूत, भिक्टोरिया, डा. पुष्पराज पन्त, सडक सुरक्षा अनुसन्धानकर्ता (बेलायत), इन्जिनियर प्रेम लम्साल, वरिष्ठ हाइवे इन्जिनियर (बेलायत), बिपिन गौतम, पूर्व नायब प्रहरी उपरीक्षक, बिमला तुम्बेखा, अध्यक्ष, सञ्चारिका समूह, नेपाल, बिष्णु गौतम, अध्यक्ष, लक्ष्मी प्रतिष्ठान, काठमाडौँ

भक्त गुरूङ, अध्यक्ष, प्रवासी नेपाली एकता मञ्च, बेलायत, मनोज गौतम, संरक्षण पर्यटन उद्यमी, डा. यादव पण्डित, अध्यक्ष, जय नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय फाउन्डेशन, डा. राजु अधिकारी, संस्थापक अध्यक्ष, नेप्लिज एसोसियशन अफ भिक्टोरिया (अस्ट्रेलिया), रितु भट्टराई, स्वतन्त्रता अभियान नेपाल, काठमाडौँ, डा. ललिता थकाली, शहरी यातायात विज्ञ, अन्टारियो (क्यानाडा), विश्वजीत तिवारी, सूचना तथा मानव अधिकार सेवा केन्द्र, नेपालगन्ज, सरोज दाहाल, सम्पादक, आउटलाइन खबरडटकम, र कम्युनिटी मेडिसिन विभाग, काठमाण्डू मेडिकल कलेजका डा.सुनीलकुमार जोशी लगायत यो अभियानमा सहभागी छन् ।