काठमाडौं । जिल्लाहरुका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा र पदस्थापनका लागि कार्यविधि नै संशोधन गरेको गृह मन्त्रालयले ६८ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।

नयाँ सरकारको काम देखाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमार्फत गर्नुपर्ने कामबारे जारी निर्देशनमा नयाँ विषय भने छैनन् । उनीहरुले कार्यसम्पादन गर्दै आएका काम नै स्मरण गराइएको छ ।

शान्ति सुरक्षा, सेवा प्रवाह, सुशासन, नियमन, समन्वय र सहजीकरण आदि विषयमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने भन्दै ११ वटा क्षेत्रसम्बद्ध २१ शीर्षकमा निर्देशनहरु दिइएको गृहमन्त्रालयले जनाएको हो ।

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्णयअनुसार सचिव एकनारायण अर्यालले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका लागि एकीकृत निर्देशन जारी गरेका हुन् ।

जिल्लामा केन्द्र सरकारको गृह प्रशासनका मुख्य प्रतिनिधिका रुप्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकार र भूमिकामाथि प्रश्न उठ्दै आएका बेला गृह मन्त्रालयले शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणसँगै विभिन्न क्षेत्रमा प्रजिअको सक्रियता खोजेको छ ।

मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा शान्ति सुरक्षा, सेवा प्रवाह, सुशासन,नियमन, समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरी सरकारप्रति नागरिकको भरोसा अभिवृद्धि गर्नुपर्ने पनि जनाएको छ ।

त्यसका लागि विधिको शासन स्थापित गर्न र दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्ने, जिल्लाभित्र शान्ति सुरक्षामा तत्काल र दीर्घकालमा असर पार्ने सुरक्षा चुनौतीहरू सतहमा आउनु पूर्व नै पहिचान एवं विश्लेषण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सूचना सङ्कलन, विश्लेषण र उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउँदै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित सूचना सङ्कलन तथा विश्लेषण इकाईलाई सक्रिय बनाउन पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले क्षेत्रगत (व्यावसायिक, भौगोलिक) रूपमा अलग अलग सूची तयार गर्दै व्यक्ति/समूह/संस्थाका गैर कानुनी गतिविधिहरूलाई पूर्णतया निस्तेज गर्न तीन महिनाको अल्पकालीन कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न पनि भनेको छ ।