विराटनगर । कोशी प्रदेशका लागि तयार पारिएको स्टार्टअप उद्यम नीतिको मस्यौदामाथि सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिएको छ । संघ र प्रदेश सरकारले स्टार्टअप उद्यमीहरुलाई उद्यमशीलतामा अभिप्रेरित गर्न नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा गरेका व्यवस्थाका आधारमा बलियो नीति बन्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

कोशी प्रदेशको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आयोजनामा सोमबार भएको छलफलमा उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव जीवनप्रकाश सिटौलाले नीतिको मस्यौदामा उल्लेख भएका बिषयहरुबारे जानकारी गराएका थिए ।

छलफलमा कोशी प्रदेशका उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौलाले नवीन विचार र कार्यक्रमहरुलाई अघि बढाउन सरकार सँधै तयार रहेको बताए । उनले नवीन बिचार सिर्जना गर्ने बौद्धिक जगतलाई राष्ट्रनिर्माणको काममा सहभागी गराउन सकिएमात्रै मुलुकको आर्थिक विकास हुने बताए ।

मन्त्री सिटौलाले हालसम्मको अनुभवका आधारमा स्टार्टअप नीति निर्माण हुन लागेकोले आगामी दिनलाई नीति कार्यक्रम गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले कोशी प्रदेशको स्टार्टअप नीतिको मस्यौदा आउनु राम्रो पक्ष भएको बताए । उनले नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ अन्तरगतको कृषि उद्यम केन्द्रसँग पनि सहकार्य गरेर नीतिलाई अझ फराकिलो बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

कोशी प्रदेशको आगामी बर्षको बजेटले स्टार्टअप उद्यमीहरुका लागि उल्लेख्य कार्यक्रमहरु सम्बोधन गरेको जानकारी दिंदै अध्यक्ष राउतले उद्यमशीलताको विकासमा महासंघले सकारात्मक सहयोग गर्ने बताए । उनले स्टार्टअपदेखि अन्य उद्योगहरुको दर्ता समेत प्रदेशमै गर्न सकिने व्यवस्थाका लागि नीति खुकुलो रुपमा बन्नुपर्ने सुझाव दिए ।

मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा.दिलनाथ फुयलले छोटो छरितो नीतिको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिए । उनले नीतिमा उल्लेखित स्टार्टअप बोर्डलाई कार्यकारी काम गर्नसक्ने गरी जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्ने बताए । साथै कोशी प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनाले उल्लेख गरेका लक्ष्य प्राप्तिका लागि पनि नीतिले आवश्यक सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले उद्योग व्यवसायमा जोखिम धेरै हुने भएकोले नवउद्यमको प्रवद्र्धनको काम चुनौतिपूर्ण हुने बताए । युवा जनशक्ति विदेशमात्रै जान खोज्ने अवस्थाका कारण स्टार्टअपमा आकर्षण बढाउनै चुनौति रहेको उनले बताए ।

नयाँ उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्दै उनीहरुका लागि वित्तीय स्रोतको सुनिश्चित गर्न सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नीति समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने अध्यक्ष सुरानाले सुझाव दिए । नवउद्यमीहरुलाई सफ्ट लोनको व्यवस्था गर्न सकिए स्टार्टअपमा आकर्षण बढ्ने धारणा राखे ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका डिन डा.विजुकुमार थपलियाले नीतिका माध्यमबाट स्टार्टअपमा काम गर्नसक्ने वातावरण बन्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले नीतिमात्रै धेरै बनाउने भन्दा सहजीकरणका संयन्त्रहरुले समेत असल नियतले काम गर्नुपर्ने बताए ।

प्रदेश लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा.सरोज कोइरालाले स्टार्टअपको लक्षित वर्ग पहिचान नभई नीति निर्माण गर्न नहुने तर्क गरे । उनले निजी र सरकारी सहकार्य अन्तरगत नीति निर्माण भएको खण्डमा मात्रै नीति कार्यन्वयन हुनसक्ने बताए ।

उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका कार्यकारी निर्देशक विजयहरि शर्माले स्टार्ट नीतिको कार्यन्वयनका लागि सरकारी कर्मचारी र जनशक्तिको पनि भूमिका हुने बताए । स्वीस कन्ट्याक्टका प्रतिनिधि पदम भण्डारीले स्टार्टअपको परिभाषा सरल बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन उपसचिव गणेश नायकले स्टार्टअप नीतिको स्रोत स्पष्ट हुन नसकेको भन्दै कानुनी हैसियत निक्र्यौल गर्नुपर्ने बताए । कृषि विज्ञ डा.राजेन्द्र उप्रेतिले विज्ञहरुको स्थायी रोष्टर व्यवस्थापन गर्ने कुरा समेत नीतिमा स्पष्ट रुपमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

उनले मन्त्रालयहरुको नाम र जिम्मेवारी फेरिइरहने समस्याका कारण नीति कार्यन्वयनमा चुनौति थपिने भन्दै सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालय भनेर नीतिमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताए । उद्योग संगठनका कार्यकारी निर्देशक चुडामणि भट्टराई संघ र प्रदेशको अलग नीतिले लगानीको वातावरण बन्न नसक्ने धारणा राखेका थिए ।

नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम (सहज) परियोजनासँगको सहकार्यमा कोशी प्रदेशका उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा.लेखराज दाहालको अध्यक्षतामा आयोजित छलफलमा स्टार्टअप नीति निर्माणको उदेश्य र जिज्ञासाहरुबारे परामर्शदाता निरज खनालले सहभागीहरुलाई स्पष्ट पारेका थिए ।