काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय निजी विद्यालयहरुलाई आफूखुसी शुल्क नउठाउन निर्देशन दिएको छ ।

कानुनको अधिनमा रही तोकिएको विधि र प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित स्थानीय तहले स्वीकृत गरिदिएको सीमाभित्र रही तोकिएका शीर्षकहरूमा मात्र शुल्क लिनुपर्ने भन्दै मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

‘प्रचलित कानुनको अधिनमा रही तोकिएको विधि र प्रक्रिया पुरा गरी सम्बन्धित स्थानीय तहले स्वीकृत गरिदिएको सीमाभित्र रही तोकिएका शीर्षकहरूमा मात्र निजी लगानीका विद्यालयहरूले शुल्क लिन पाउने व्यवस्थाबारे मन्त्रालय पुनः एकपटक सम्बन्धित सबैलाई स्मरण गराउन चाहन्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव दीपक शर्माले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘ शैक्षिक सत्र २०८० को विद्यार्थी भर्नाका सम्बन्धमा केही निजी लगानीका विद्यालयहरूले आफूखुसी जथाभावी ढंगले शुल्क उठाएको भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक भएका समाचारहरूप्रति यस मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

मन्त्रालयले कुनै पनि विद्यालयले स्वीकृत भएको शुल्कको विषयमा पारदर्शी ढंगले सबै अभिभावकहरूलाई जानकारी गराउनुपर्ने पनि भनेको छ ।

अभिभावकहरूले तोकिएको शुल्कको स्वीकृतिको विषयमा प्रश्न गर्न पाउने तथा त्यस विषयमा विद्यालय रहेको स्थानीय तहमा गुनासो गर्न पाउने व्यवस्थासमेत विगतका वर्षहरूदेखि नै अभ्यासमा आइसकेको हुँदा विद्यार्थी भर्ना र शुल्कका विषयमा आफ्ना गुनासोहरू भए सोहीअनुसार राख्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।

शैक्षिक सत्र २०८० मा सुरु हुने विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना अभियानसँगै निजी लगानीका विद्यालयले लिने शुल्क, सार्वजनिक विद्यालयको भर्नासँग सम्बन्धित विषय तथा विद्यालयहरूमा पाठ्यपुस्तकको उपलब्धता र बिक्री वितरणका विषयमा जिल्ला तहमा आवश्यक परामर्श र सहजीकरणसमेत गरी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमार्फत नियमित रूपमा जानकारी पठाउनु हुनसमेत सम्बन्धित सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरूलाई सूचित गरिन्छ,’ मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।