विराटनगर । पहिलो कार्यकाल राजधानीको टुंगो लगाएको प्रदेश १ को प्रदेश सभा अन्ततः दोस्रो कार्यकालको प्रारम्भमै आफ्नो नाम राख्न सफल भएको छ ।

देशभरका सातवटा प्रदेशमध्ये अरु सबैले नाम राखिसकेको तर प्रदेश १ ले यसको टुंगो लगाउन नसकेको भन्दै आलोचना तीव्र बनेका बेला नामकरणको विषय टुंग्याइएको हो ।

प्रदेशसभाको आज बुधबार बसेको बैठकले प्रदेशको नाम कोशी प्रदेश राख्ने प्रस्तावलाई पारित गरेको छ ।

कोशी प्रदेशको पक्षमा ८२ जना प्रदेश सांसदले मतदान गरे भने विपक्षमा ४ जना प्रदेश सांसदले मतदान गरेका थिए । ६ जना अनुपस्थित रहे ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई र प्रदेश सांसद कमलप्रसाद जबेगुले संयुक्तरूपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

प्रदेशसभा बैठकमा उक्त संशोधन प्रस्ताव टेबल गरिएपछि अस्वीकृत भएको थियो ।

प्रदेश १ को नाम कोशी प्रदेश राखिनुपर्ने प्रस्ताव नेपाली काग्रेस र नेकपा एमालेले संसद सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । प्रदेशसभा सचिवालयले प्रस्ताव दर्ताका लागि १२ बजेदेखि १ बजेसम्मको समय दिएको थियो ।

सो प्रस्तावको प्रस्तावक एमालेका रामबहादुर मगर थिए भने समर्थकमा काँग्रेसका भूमिप्रसाद राजवंशी थिए ।

यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट ‘किरात–लिम्बुवान–सगरमाथा’ नाम राखिनुपर्ने भन्दै प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको प्रस्ताव र जसपाकी सांसद तथा मन्त्री निर्मला लिम्बूको समर्थनमा सो प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो ।

अघिल्लो प्रदेशसभाले विराटनगरलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकेको थियो । त्यसै बेला नामकरणको विषय पनि टुंग्याउने भनिएको थियो । तर पहिलो कार्यकालमा तीनजना मुख्य मन्त्री फेरिँदा पनि नामकरणको विषयले प्रदेशसभामा औपचारिक रुपमा प्रवेश नै पाउन सकेको थिएन ।

केही जातीय संगठनहरुले पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राखिनुपर्ने आफूहरुको मागमा सुनुवाइ नभएको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।

मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सम्भावित विरोध प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै प्रदर्शन र सभा गर्न निषेध गरे पनि विराटनगरका केही स्थानमा प्रदर्शन गरिएको थियो ।

प्रदेश नामकरणबाट असन्तुष्ट बनेकाहरुले प्रदेशसभा भवन रहेको आसपास क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।

नामकरणसम्बन्धी प्रस्तावमा भएको छलफलका क्रममा प्रदेश १ की स्वास्थ्य मन्त्री निर्मला लिम्बूले पहिचानको मुद्दालाई दबाइएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेकी थिइन् ।

बहुमतको दम्भका अघि एक्लो सांसदलाई सती पठाएझैं भएको टिप्पणी उनले गरेकी थिइन् । उनले पहिचानको आवाजको हत्या भएको पनि बताइन् ।

नामकरण प्रस्तावको छलफलमा बोल्ने क्रममा उनको गला अवरूद्ध भएको थियो । पहिचान विरोधीहरूको बहुमत भएको पीडाले आफू द्रवित बनेको उनले उल्लेख गरिन् ।

मन्त्री लिम्बू प्रदेश सभामा जनता समाजवादीबाट एक्ली सांसद हुन् । उनले नेकपा एकीकृत समाजवादी ले दर्ता गरेको प्रदेशको नाम ‘लिम्बुवान किरात सगरमाथा’ राख्नुपर्ने प्रस्तावमा समर्थन गरेकी थिइन् ।