स्थानीय तहका उम्मेदवारलाई जरिवाना मिनाहाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
सरल पत्रिका १० फागुन २०७९ १५:२१
काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनपछि तोकिएको मितिमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने दल र उम्मेदवारको जरिवाना रकम माफी मिनाहा गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले रिट दर्ता गराएका हुन् ।
मिनाहा गर्ने सम्बन्धमा सरकारले हालै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई निर्णय स्वीकृतिका लागि पत्र पठाएको थियो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले जरिवानामा माफी मिनाहा गर्ने निर्णयमा स्वीकृति दिएकी थिइन् ।
सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
उक्त रिट निवेदनको पेसी १२ फागुनलाई तोकिएको रिट निवेदक ओलीले बताए ।
जरिवाना माफी मिनाहा गर्ने निर्णयको सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा र विरोध भएको छ । सर्वसाधारणले पनि जरिवाना गर्ने निर्णय उचित नभएको प्रतिक्रिया दिंदै आएका छन् ।
