काठमाडौं । दार्चुलाको महाकाली नदी किनारमा भारतले निर्माण गरिरहेको तटबन्ध संरचनाको संयुक्त स्थलगत निरीक्षण गरिएको छ ।

दुबै देशका अधिकारीहरुले भारततर्फ निर्माणाधीन तटबन्ध संरचना, नदी किनारमा थुप्रिएको ढुंगामाटो र नदी किनार क्षेत्रको अवस्थाबारे बिहीबार अवलोकन गरेका हुन् ।

त्यस क्रममा भएको छलफलमा दुबैतर्फ नदी किनारमा थुप्रिएको ढुंगामाटो एक हप्ताभित्र हटाउने सहमति भएको छ । घट्टे खोला क्षेत्रमा भारत तर्फको तटबन्ध निर्माणका लागि नदीको पानी नेपालतर्फ डाइभर्सन गर्न तारजाली भरिरहेको र ४० मिटरभन्दा बढी नदीको डाइभर्सन नेपालतर्फको भइरहेको छ । डाइभर्सनमाथि निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने गाडी र मेसिनहरु गुड्ने ‘अस्थायी सर्भिस रोड’ बनाइएको छ ।

भारतीय पक्षले सुरुमा १५ मिटर नदी डाइभर्सन गर्न प्रस्ताव गरेकोमा अहिले ४० मिटरसम्म नदी डाइभर्सन भइसकेको विषयमा दुबै देशका अधिकारीले छलफल गरेका छन् ।

महाकालीको डाइभर्सन र नदी किनारमा थुप्रिएका ढुंगामाटो हटाउने विषयमा फेरि एकपटक स्थलगत भ्रमण गरी छलफल गरिएको छ र नयाँ सहमति गरिएको छ ।

तर, महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजना प्रमुख मनोहरकुमार साहले एउटा गम्भीर प्राविधिक प्रश्न भारतीय पक्षसँग राखेका छन् ।

भारततर्फको पुलछेउमा निर्माण भइरहेको तटबन्धको पक्की संरचना दुई देशका प्राविधिकबीच भएको पूर्वछलफल, सहमति र डिजाइन विपरीत भएको भन्दै आयोजना प्रमुखले ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

भारतीय पक्षले यसअघि नै उपलब्ध गराएको ड्रइङ र नक्सा देखाउँदै आयोजना प्रमुख साहले प्राविधिक मापदण्डविपरीत भारततर्फको पुलछेउमा तल र माथि दुबैतर्फ तटबन्धको संरचना बनाउँदा पुलको ‘एबुटमेन्ट’लाई समेत ढाकेर बनाएको पाइएको थियो ।

आयोजना प्रमुख साहले नदीको बहाव नेपालतर्फ फर्किने जोखिमबारे समयमै सचेत हुन दुबै देशका अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

त्यसरी तटबन्धको संरचना बनाइँदा नदीको पानी ठोक्किएर नेपालतर्फ फर्किने र जोखिम बढ्ने आयोजना प्रमुख साहको तर्क थियो ।

पुलको तल दक्षिणतर्फको तटबन्ध संरचना पनि नदीको किनारभन्दा धेरै अगाडि सरेर बनाइएको नेपाली पक्षको भनाई छ ।

भारतले पूर्वजानकारी विपरीत र प्राविधिक मापदण्ड विपरित संरचना बनाइएकोमा नेपाली पक्षले प्रश्न उठाएको छ ।

भारतीय तटबन्ध निर्माणबारे सुरुदेखि आवाज उठेकोमा यसबारे केन्द्रस्तर बाटै प्राविधिक सहितको टोली पठाएर छलफल गर्न र समाधान खोज्न आफुले माग गर्दैआएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले बताएका छन् ।

प्रजिअ उपाध्यायको मागअनुसार सरकारले केन्द्रबाट अहिलेसम्म टोली पठाएको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत नै भारतीय पक्षसँग समन्वय गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिंदैआएको छ ।