विराटनगर। ३१ बुँदे घोषणपत्र जारी गर्दै कानुन व्यवसायी महिलाहरुको ३१औँ राष्ट्रिय सम्मेलन समापन भएको छ। दुई दिने सम्मेलनमा महिलालाई पनि महान्याािधिवक्ता र प्रदेश न्यायाधिवक्ता बनाउन माग गरिएको छ।

महान्यायाधिवक्ता, प्रदेश न्यायाधिवक्ता र सरकारका सबै तहका कानुनी सल्लाहकारहरु समावेशिता र लैङ्गिकताका आधारमा बनाउन सम्मेलनले माग गरेको छ ।

शनिबार विराटनगरमा सुरु भएको राष्ट्रिय सम्मेलन ३१ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै आइतबार समापन भएको हो ।

अहिलेसम्म महिलाहरुले सरकारको कानुनी सल्लाहकारमा नियुक्त हुन नपाएको र राज्यको निकायहरुमा समावेशी समानुपातिक सुनिश्चितता हुन नसकेको भन्दै अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धि र संविधानअनुसार केन्द्र, प्रदेश र पालिकामा नियुक्ति दिएर अवसर दिन महिला कानुन व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् ।

घोषणापत्रअनुसार सर्वाेच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशदेखि नेपाल बार एसोसिएसन र बार काउन्सिलमा पनि महिलालाई समान अवसर दिन माग गरिएको छ ।

बलात्कारको घटना प्रभावकारी अनुसन्धान हुनुपर्ने, फैसला भइसकेपछि बलात्कार पीडितहरुले समयमै उचित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने, महिलाहरुमा हुने डिजिटल हिंसा नियन्त्रण गरिनुपर्ने, किशोरकिशोरीलक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र सर्वाेच्च अदालतले गरेका फैसलाअनुसार कारागारका कैदीबन्दीको प्रजनन अधिकार व्यवहारमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि घोषणापत्रमा गरिएको छ ।

यसैगरी, उच्च अदालतलाई अधिकार सम्पन्न गराएर संघीयता कार्यान्वनयमा सहयोग पुर्याउनुपर्ने, व्यवहारमा आमाको नामबाट नागरिकता सहज रुपमा प्रदान गर्नुपर्ने, कानुन व्यवसायी महिलाहरुको समाजिक सुरक्षाा सुनिश्चित गर्नुपर्ने, नवोदित कानुन व्यवसायीको क्षमता बढाउनुपर्ने, तालिका बनाएर महिला कानुन व्यवसायीहरुको सम्मेलन गर्नुपर्ने माग घोषणापत्रमा छ ।

सम्मेलनमा सुनिता रेग्मी पोखरेल र सरस्वती डङ्गोलले महिला सहभागिताको अनिवार्यता, दीपेन्द्रकुमार खतिवडाले वित्तीय क्षेत्रमा रहेका सम्भावना र चुनौती, रितु थापाले जलवायु परिवर्तनमा महिलाको भूमिकाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

यसैगरी, डा. विष्णु बस्यालले नेपालमा लैङ्गिक तथा यौनजन्य हिंसामा पुनःस्थापनासम्बन्धी कानूनी व्यवस्था एक चुनौती, दर्शन कर्ण राईले राजनीतिक सहभागितामा समावेशिताः महिला अधिकारको सुनिश्चितता विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

यस्तै, सिर्जना कँडेलले जलवायु परिवर्तनले महिलामा पर्ने असर, शान्ता पाठकले नेपाल न्यायिक समितिः वर्तमान अवस्था, शर्मिला रेग्मीले न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार, मेलमिलाप, विवाद समाधानका चुनौती, सबनम अधिकारी र सुमित्रा थापाले महिलाको समानुपातिक सहभागिताः अवसर र चुनौती, विमला खत्रीले प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, सुशीला कार्की र सन्ध्या कार्कीले कानून व्यवसायी महिलाको पेसागत अवस्था, चुनौती र आर्थिक सबलीकरणका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

सम्मेलनमा इन्दु पाण्डेयले महिलाको समानुपातिक सहभागिताः अवसर र चुनौती, विपना योगीले प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, गरिमा भट्टराईले प्रसूति बिदाः अभ्यास र चुनौती, शैलजा साहले कानून व्यवसायी महिलाको पेसागत अवस्था, चुनौती र आर्थिक सबलीकरण, उमा थापाले न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार तथा मेलमिलाप तथा विवाद समाधानका चुनौतीहरूलगायत विषयबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले उद्घाटन गरेको सम्मेलनको समापन कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले गरे ।

कानुन व्यवसायी महिलाको राष्ट्रिय सम्मेलन आजदेखि