शिक्षा ऐन निर्माणको जिम्मेवारीबाट भाग्ने छुट सरकारलाई छैन
संविधान जारी भएको १० वर्ष पूरा भयो। संविधान अनुसारका सम्पूर्ण ऐन र कानुन तीन वर्षभित्र निर्माण गरिसक्नुपर्ने कुरा संविधानमै लेखिएको छ। विगतका सरकारहरूले संविधानको पूर्ण पालना गर्न सकेनन्। त्यसैले त होला, जनताले उनीहरूलाई यो वर्षको चुनावमा ‘मृत्युदण्ड’ सरहको मत परिणाम दिए।
अहिले नयाँ सरकार बनेको छ। जनताको अपेक्षा पनि उत्तिकै नयाँ र फराकिलो छ। देश निर्माणको मेरुदण्ड मानिएको शिक्षा क्षेत्रको ऐन निर्माण नहुँदा देशको भविष्य गन्तव्यहीन बनेको छ। अब यो सरकारलाई शिक्षा ऐन निर्माणको कामबाट भाग्ने छुट छैन। बरु, यो एउटा ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो।
कस्तो शिक्षा ऐन बनाउने भन्नेबारे विगत १० वर्षमा यथेष्ट बहस र छलफल भइसकेका छन्। अब थप बहस गर्नुपर्ने खास विषय केही बाँकी नहोला। ऐनका मस्यौदाहरू पनि बनिसकेका छन्। सरकारले आफ्नो नीति र सरोकारवालाहरूको अपेक्षा अनुसार थोरै परिमार्जन गर्दा पनि पुग्छ।
तर, ऐन अग्रगामी बन्नुपर्छ। शिक्षक र कर्मचारीका समस्या समाधान गर्ने ऐन बन्नुपर्छ। गुणस्तरीय शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने ऐन बन्नुपर्छ। शिक्षकको पेसा आकर्षक र मर्यादित बनाउने ऐन बन्नुपर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, शिक्षालाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने ऐन बन्नुपर्छ।
यसका लागि माननीय शिक्षामन्त्री र शिक्षा समितिका माननीय सभापति ज्यूहरूको जिम्मेवार तथा विवेकपूर्ण भूमिकाको परीक्षा हुने बेला आएको छ। उहाँहरू दुवै युवा नेतृत्व भएकाले यो महान् कार्यबाट थाक्नु र भाग्नुहुन्न भन्ने विश्वास छ। १ लाख ९० हजार शिक्षक तथा ७० लाख बालबालिकाको भविष्य उहाँहरुकै काँधमा निर्भर छ।
अतः यही वर्षको पहिलो अधिवेशनबाटै शिक्षा ऐन पारित गराउने मिसनका साथ उहाँहरू दुवैको कमान्डमा संसद्का सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरू गम्भीरतापूर्वक लाग्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। हाम्रो विश्वासमा घात हुनेछैन र हामी यही अधिवेशनमा नयाँ शिक्षा ऐन पाउनेछौँ।
* * *
