नेपाली भाषी भारतीय नागरिकहरूले नेपाली भाषालाई भारतमा संवैधानिक मान्यता दिनुपर्छ भन्ने मागका साथ गरेको आन्दोलनका क्रममा सन् १९७० को दशकमा दार्जिलिङ, खर्साङ तथा कालेबुङ जस्ता नेपाली भाषीबहुल क्षेत्रमा सवारी साधनका सङ्केताङ्क, कार्यालय तथा पसल आदिका नामपाटी देवनागरी लिपिमा लेख्ने अभियान चलाएका थिए। जस्तो, सवारी साधनमा डब्ल्यू जी वाइ १२३/डब्ल्यू जी एक्स ४५६ आदि। त्यसैगरी, गिफ्ट कर्नर, सनराइज रेस्टुराँ, प्लाजा थिएटर आदि। यो पंक्तिकारलाई त्यसबेला लागेको थियो, यिनीहरूको आन्दोलन भाषाका लागि हो कि लिपिका लागि?

तर यसपालि आफ्नै देशमा त्यसै प्रकृतिको मुद्दा सामने आएपछि लाग्यो– लिपिले भाषा र पहिचानको प्रतिनिधित्व गर्ने रहेछ। भाषाको पहिचानलाई लिपिको उपस्थितिले सघाउने रहेछ। यद्यपि, नेपाली भाषामा प्रयोग हुने देवनागरी लिपि अरू केही भाषामा समेत प्रयोग हुन्छ।

सङ्घीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा गत साउन २१ गते सिंहदरबारमा बसेको सातवटै प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्री र सचिव सहभागी बैठकले सवारीसाधनको चिनारीपातोमा अनिवार्य रूपमा ‘भुक्के सङ्केताङ्क’ (इम्बोस्ड नम्बरप्लेट) जडान गराउने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि देशभरि नै ट्राफिक प्रहरी खटाइने निर्णय गरेपछि भदौ ३ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले असोज १ गतेदेखि सवारीसाधनको चिनारीपातोमा भुक्के सङ्केताङ्कलाई अनिवार्य गर्ने सूचना जारी गर्यो।

सो सूचना जारी भएलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा कनकमणि दीक्षितको प्रतिक्रिया आयो, “फेरि पनि भन्छु, र भनिरहन्छु– एम्बोस्ड नम्बरप्लेट देवनागरीमा हुनुपर्छ, जसरी बंगलादेशमा बांग्ला लिपिमा छ। डिजिटल टेक्नोलोजीको युगमा अंग्रेजीमा उतार्न सकिने नम्बरप्लेट देवनागरीमा पनि सहजै सकिन्छ। बुझिदिनुहोला, मैले एम्बोस्ड नम्बरप्लेट ‘देवनागरी’ मा हुनुपर्छ भनेको छु, नेपाली भनेको छैन। र यो ‘राष्ट्रवादी पहिचान’ को कुरा नभई तर्क, टेक्नोलोजी, जनसुरक्षा, तथा ट्राफिक नियमनमा आधारित सवाल हो।”

त्यसैगरी सामाजिक सञ्जालमा एकपछि अर्को उस्तै प्रकृतिका अभिव्यक्तिहरू निरन्तर आइरहेका छन्:

“गाडीको चिनारीपाताको क्रमाङ्कन देवनागरीमा गर।”

“सवारी सङ्केताङ्कपातो देवनागरी लिपिमा चाहियो। अरबोरोमेनिक उत्कीर्णाङ्क बहिष्कार गरौँ।”

“ग्राहकले आवेदन गरेको एक–दुई दिनमै बैंकहरूले एटीएम कार्ड उपलब्ध गराउँछन्। तर देशको सरकार त्यस्तै चिप्सयुक्त स्मार्ट लाइसेन्स तीन–चार वर्षमा पनि दिन सक्दैन। यस्तो हुतिहारा सरकार आउँदो असोज १ गतेदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य भन्दैछ, त्यो पनि अनेकन् जटिल प्रक्रिया र चर्को मूल्य तोकेर। नलिए कारबाही (जेल र जरिवानासमेत) गर्ने रे!…”

यसैबीच सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालले पनि भुक्के सङ्केताङ्कपातो जडान नगर्न सवारी धनीहरूलाई आह्वान गरेको छ। भदौ ९ गते महासंघका महासचिव भरत नेपालले विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक यातायातमा भुक्के सङ्केताङ्कपातो जडान नगर्न आह्वान गरेका हुन्। यसबाट बिना पूर्वाधार विदेशी प्रविधि भित्र्याएर नागरिक र यातायात व्यवसायीमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थपिने महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यी पङ्क्ति लेख्दै गर्दा यस विषयलाई लिएर केही व्यक्ति तथा समूहहरूले सडकमा धर्ना समेत दिन थालेका छन्।

नेपालमा २०७२ सालदेखि चर्चामा आएको भुक्के सङ्केताङ्कपातोका सन्दर्भमा मानिसका गुनासा मोटामोटी निम्नानुसार छन्:

एक, सवारी चिनारीपातोमा सङ्केताङ्क प्रविधि अनुकूल बनाउनु राम्रो कुरा हो तर प्रविधिका नाममा देवनागरी लिपिलाई हटाएर अंग्रेजी लिपि अनिवार्य गर्नाले हाम्रो भाषाको अपहेलना भयो। यो हाम्रो भाषा मास्ने षड्यन्त्र हो।

दुई, भुक्के सङ्केताङ्कपातो वितरण गर्न सरकारी संयन्त्र प्रभावकारी नभएकाले मानिसले त्यो लिन धेरै दुस्ख गर्नु पर्छ। दश वर्ष त्यसै गएको होइन।

तीन, यस्तो सङ्केताङ्कपातो दिन सरकारले तोकेको मूल्य चर्को भयो।

चार, भुक्के सङ्केताङ्कपातोका नाममा ठूलो आर्थिक चलखेल छ। ठेक्का दिँदा नै कम अंक कबुल गर्ने चौथो आवेदक हुँदा हुँदै बढी अंक कबुल गर्ने तेस्रालाई दिइएको थियो।

पाँच, पहिले नै त्यस्तो सङ्केत पातो लिइसकेका केही सवारी धनीको गुनासो छ– त्यो पातो गुणस्तरको छैन। अङ्कको रङ्ग खुइलिने तथा पातो चोइटिने समस्या छ।

भुक्के सङ्केताङ्कपातोको विषयले नेपालमा सरकारको २०७२/७३ सालको बजेट वक्तव्यबाट प्रवेश पाएको हो जसमा सवारी साधनमा राखिने चिनारी पातोको परम्परागत सङ्केताङ्कलाई प्रविधियुक्त पातोले विस्थापित गर्दै लाने लक्ष्य लिइएको थियो। यसका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी २०७३ साल जेठ १९ गते यातायात विभाग र डेकाटुर–टाइगर आईटी (बंगलादेश–संयुक्त राज्य अमेरिका जेभी) बीच भुक्के सङ्केताङ्कपातो उत्पादन तथा जडानसम्बन्धी परियोजनाको सम्झौता भएको समाचार आएको थियो।

पाँच वर्षमा २५ लाख भुक्के सङ्केताङ्कपातो वितरण गर्नेगरी डेकाटुरसँग चार अर्ब ६७ करोड रुपियाँमा २०७३ जेठमा सम्झौता भएको र हालसम्म ३४ करोड रुपियाँ विभागले भुक्तानी दिइसकेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ।

भुक्के संकेताङ्कपातो जडान गरेबापत विभागले दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनलाई दुई हजार पाँच सय रुपियाँ र ठूला सवारीका लागि तीन हजार छ सय रुपियाँ शुल्क लिने गरेको छ। सो रकममध्ये ७० प्रतिशत कम्पनीलाई भुक्तानी हुने र ३० प्रतिशत राजस्वमा जम्मा हुने कुरा सम्बन्धित निकायले जनाएको छ।

२०७४ भदौबाट सरकारले अंग्रेजीमा छापिएको भुक्के सङ्केताङ्कपातो सवारी साधनमा जडान गर्न थालेदेखि नेपाली भाषा बचाउ अभियन्ताले त्यसको विरोध गर्दै यस्तो सङ्केताङ्कपातोमा नेपाली अक्षर र अङ्क (देवनागरी लिपि) राखिनु पर्छ भनेर माग गर्दै आएका छन्। नेपाली शिक्षा परिषद्ले पनि सवारीसाधनमा जडान गरिने भुक्के संकेताङ्कपातोमा नेपाली भाषा (देवनागरी लिपि) को अनिवार्य प्रयोग गर्न माग गरेको थियो।

भुक्के सङ्केताङ्कपातोमा नेपाली भाषाको अङ्क र अक्षर प्रयोग गरिपाउने उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत परेको थियो। अदालतले २०७४ फागुनमा सवारी साधनमा तत्काल भुक्के सङ्केताङ्क प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि यस्तो पातोको वितरण रोकिएको थियो।

तर २०७६ मङ्सिर २७ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरिदिएपछि यसलाई निरन्तरता दिन थालियो। अदालतले भुक्के सङ्केताङ्कपातो अंग्रेजीमा लेख्न संवैधानिक वाधा नभएको निर्णय दिए पनि संसदीय समितिले भने देवनागरी लिपि नै राख्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो।

२०७९ जेठ २३ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित समाचारअनुसार नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले भुक्के सङ्केताङ्कपातो जडानका सन्दर्भमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले नागरिकलाई डर देखाएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।

मन्त्रालय मातहतको यातायात व्यवस्था विभागले एक सार्वजनिक सूचनामार्फत बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनमा अनिवार्यरुपमा भुक्के सङ्केताङ्कपातो जडान गर्नुपर्ने सूचना जारी गरेको समाचार आएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा अनावश्यक रूपमा नागरिकलाई दुःख दिन लागिएकामा आपत्ति प्रकट गरेका थिए। थापाले भनेका थिए– नम्बर प्लेट जडान गर्दा अत्यधिक शुल्क लिइएको, त्यसको गुणस्तर नभएको प्रयोगकर्ताले गुनासो गरेका छन्।

एकैपटक १५ लाखभन्दा बढी सवारी साधनमा उक्त नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्नेछ। त्यस आधारमा दैनिक पाँच हजार ५०० जनाले सवारी साधनमा उक्त नम्बर प्लेट राख्नुपर्ने देखिएको सांसद थापाको भनाइ थियो। भौतिक संरचना र जनशक्तिसमेत नभएका अवस्थामा त्यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उल्टै उपभोक्तालाई डर देखाइएको भन्दै उनले त्यसमा सरकारको दायित्व हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न समेत गरेका थिए।

भारत र बङ्गलादेशको तुलनामा असाध्यै महँगो रहेको सो नम्बर प्लेट नागरिकले सस्तो र गुणस्तरीय पाउनुपर्नेमा पनि थापाको जोड थियो। सांसद थापाले खबरदारी गरेका थिए, “सरकारले जबर्जस्ती बन्द गरोस् होइन भने नागरिकले अवज्ञा गर्नेछन्।”

२०७९ भदौ ६ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित समाचारअनुसार देवनागरी लिपिमा भुक्के सङ्केताङ्कपातो बनाउन सकिने निर्माण कम्पनी टाइगर डेकाटुर आईटीले जनाएको थियो। त्यसका लागि ७७ करोड रुपियाँ थप खर्च लाग्ने कम्पनीको दाबी थियो। कम्पनीले यातायात व्यवस्था विभागलाई पत्र पठाएर उक्त जानकारी दिएको थियो।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पूरै पातो देवनागरी लिपिमा लेख्न सकिने वा नसकिने र त्यसका लागि के के गर्नुपर्छ भन्नेबारेमा कम्पनीलाई पत्र पठाएको थियो। सोही पत्रको जवाफमा कम्पनीले थप लगानी र समय लाग्ने बताएको थियो।

त्यसबेला प्रकाशित समाचारअनुसार २०८० चैत २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भुक्के सङ्केताङ्कपातो देवनागरीमा छपाइ गर्नु पर्ने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनमा भुक्के सङ्केताङ्क देवनागरीमा छपाइ गर्ने विषयलाई अगाडि बढाइएको बताएका थिए। “त्यसका लागि सम्बन्धित एजेन्सीसँग पनि हामी छलफलको प्रक्रियामा छौँ। त्यो प्रक्रिया अघि बढाउने कार्ययोजना बनाएर हामी त्यसलाई तीव्रता प्रदान गर्न गइरहेका छौँ”, उनले भनेका थिए।

अर्को एक समाचारअनुसार २०८० वैशाख १२ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले भुक्के सङ्केताङ्कपातो नेपालीमा, नेपाली तथा अङ्ग्रेजीमा र अङ्ग्रेजीमा गरी तीनवटै विकल्पमा छपाइ गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेको र केही समयमै लागू हुने जानकारी गराएका थिए।

नयाँ प्रविधियुक्त उच्च सुरक्षित भुक्के सङ्केताङ्कपातोबाट सवारीसाधनको अवस्थाबारे जानकारी हुनुका साथै सवारी दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सहज हुने विभागको दाबी छ। यसबाट राजस्व असुलीको अवस्थाबारे तत्काल जानकारी हुने, सवारीसँग सम्बन्धित अपराध नियन्त्रण गर्न पनि सहयोग पुग्ने र चोरीका सवारी पूर्ण नियन्त्रण हुने विभागको दाबी छ। भुक्के सङ्केताङ्कपातो जडान गरेपछि सवारीसाधनसम्बन्धी कागजात बोकिरहनु पर्दैन। सङ्केताङ्कपातोमा राखिएको डिजिटल चिप्स आरएफआइडी (रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन) ले रिड गरेपछि सबै विवरणको चेकजाँच गर्न सकिन्छ। पातोमा राखिएको चिप्समार्फत गेट प्रवेश गर्दा सवारीसाधनको सम्पूर्ण विवरण हेर्न सकिने हुन्छ।

‘स्टिकर’ वा ‘ट्याग’ जडित सवारी साधनको विद्युतीय अनुगमनका लागि १० स्थानमा गेट निर्माण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा नागढुङ्गा, जगाति, नागार्जुन, फर्पिङ र जोरपाटी तथा उपत्यकाबाहिर इटहरी, पथलैया, बुटवल, कोहलपुर र अत्तरियामा गेट जडान गर्ने सम्झौता रहेकामा कतिपय स्थानमा जडान भएको छ भने कतिपय स्थानमा हुँदैछ।

पछिल्लो समाचारअनुसार यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले भने, “अङ्ग्रेजी अन्तर्राष्ट्रिय भाषा हो। संसारमा नै यो प्रयोग भइरहेको छ, कतिपय देशले आफ्नो भाषामा राखेका होलान् तर अधिकांशले अङ्ग्रेजीमा राखेका हुन्छन्…। यो विषय टुङ्गिसकेको विषय हो।”

माथि उल्लिखित विवरणका आधारमा निम्न निष्कर्ष निस्कन्छ:

एक, बहालवाला मन्त्रिपरिषद् देशको सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला हुन्छ भन्ने मान्दैन। त्यसैले विगतका सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्नतिर लाग्दैन।

दुई, सरकारमा रहेकाहरूलाई नेपाली भाषाप्रति कुनै माया छैन।

तीन, बिचौलियाबाट कमिसन पाएपछि यो सरकार जेसुकै गर्न समेत तयार छ।

तर आफ्नो भाषालाई गरेको अपमानलाई लिएर जनता सरकारका विरुद्ध सडकमा आउन थालेका छन्। यसको परिणाम सरकारका लागि कति नोक्सानदायी हुन्छ भन्ने कुरा भविष्यले नै देखाउनेछ। तर अझै बेला घर्कीसकेको छैन। सवारीसाधन चिनारीपातोमा मुख्य रूपमा देवनागरी लिपि र नेपालमा आउने विदेशीको सजिलोका लागि तथा अन्तरदेशीय परिवहनका लागि आवश्यक हुन सक्ने सङ्केताङ्क अङ्ग्रेजीमा राखेर मिश्रित भाषा प्रयोग गर्नेगरी समन्वयात्मक पहल गरेर भए पनि नेपाली भाषा प्रयोगको मागलाई सम्बोधन गरिनु पर्छ अन्यथा यस विषयले विकराल रूप लिन सक्छ।

* * *

असोजदेखि ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ अनिवार्य