काठमाडौं। नेपाल शिक्षक महासंघले विगतमा भएका सहमति समेटिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक तत्काल प्रतिनिधिसभामा पेश गरेर पारित नगरिए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ।

महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार र संसदीय समितिको व्यवहारप्रति असन्तोष जनाउँदै नयाँ तथा कडा आन्दोलनको तयारीमा आफूहरू रहेको स्पष्ट पारेको हो।

महासंघका अनुसार २०६१ र २०८२ सालमा भएको ८९ दिने अनुशासित र सभ्य आन्दोलनकै जगमा सरकारसँग २०८२ वैशाख १७ गते नौ बुँदे महत्वपूर्ण सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिअनुसार असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो। तर म्याद सकिएको पनि दुई साता नाघिसक्दा ऐन न त संसदमा पेश भएको छ, न त छलफल नै टुंगिएको छ।

महासंघको आरोप छ, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा भइरहेको छलफलमा विगतका सहमति बङ्ग्याउने र शिक्षक र कर्मचारीको भावना विपरीतका व्यवस्था अघि बढाउने प्रयास भइरहेको छ। ‘सम्बन्धित पक्ष शासकीय दम्भ र हेपाहा प्रवृत्तिमा लिप्त देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

अस्थायी शिक्षकको स्थायित्व, स्थायी शिक्षकको बढुवा, विभागीय कारबाहीको अधिकार, सरुवा, विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापन, बालकक्षा र द्वन्द्वपीडित शिक्षकको समायोजनलगायतका विषयमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप महासंघले लगाएको छ।

‘सरकार फेरि शिक्षकलाई आन्दोलनमा धकेल्न उद्दत देखिन्छ,’ महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापा र अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीद्वारा हस्ताक्षर गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। महासंघका अनुसार अहिलेको परिस्थिति विश्लेषण गर्दा अग्रगामी, शिक्षक–विद्यार्थी–विद्यालय मैत्री शिक्षा ऐन जारी हुने सम्भावना क्रमशः कमजोर बन्दै गएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी पुनः सम्बद्ध निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं– यदि शीघ्र छलफल टुंग्याएर विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश गरी पारित गरिएन भने, हामी संवाद र छलफल छोडेर आन्दोलनमा होमिनेछौं।’

महासंघले शिक्षा विधेयकका विषयमा राज्यपक्षले हालसम्म देखाएको ढिलासुस्ती र बेवास्ताका कारण शिक्षकमाझ निराशा, आक्रोश र अविश्वास बढ्दै गएको र त्यसले उत्पन्न गर्ने गम्भीर अवस्थाप्रति सरकार स्वयं जिम्मेवार हुने चेतावनी पनि दिएको छ।

शिक्षा विधेयक : ‘असारमा टुंगिने सम्भावना छैन’

विधेयक रोकिएपछि आन्दोलनको तयारीमा शिक्षक महासंघ

राहत शिक्षक आन्दोलित, शिक्षा विधेयकलाई ‘कालो विधेयक’ को संज्ञा