काठमाडौं । काठमाडौंमा नाम चलेका महँगो शुल्क लिने निजी विद्यालयहरू सरकारको निगरानीमा परेका छन् । कतिपय नियम पालना नगरी, बढी शुल्क लिइ सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूको सरकारी टोलीले अनुगमन गरेको थियो ।

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको टोलीले गरेको अनुगमनका क्रममा त्यस्तो पाइएपछि विवरण माग गरिएको थियो । एक महिनासम्म विवरण नआएपछि विभागले फेरि ताकेता गरेको छ ।

विभागले काठमाडौं उपत्यकाका २८ वटा निजी विद्यालयबारे विवरण माग गरेको हो । ती विद्यालयहरूबारे १० बुँदे विवरण उपलब्ध गराउन विभागले उपत्यकाका ७ स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ । ती विद्यालयले महँगो शुल्क लिइरहेको विभागको भनाइ छ ।

यसैगरी, कानुनी दायरामा नआएको समेत गुनासो बढेपछि विभागको टोलीले २८ वटै विद्यालयमा स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । त्यसपछि विभाले १० बुँदे विवरण उपलब्ध गराउन भनेको हो ।

विभागले विद्यालय दर्ता, व्यवसाय दर्ता, नवीकरण र सञ्चालन अनुमति, करको विवरण, सम्बन्धन प्राप्त गरेको विवरण, विद्यालयले पठाएको मासिक प्रगति विवरण, शुल्क निर्धारण मापदण्ड र निर्णय उपलब्ध गराउन भनेको छ ।

यस्तै, छात्रवृत्ति वितरणको प्रमाणित विवरण, अन्तर्राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको अनुमति लिए वा नलिएको, स्थानीय तहबाट विद्यालयमा भए गरेको अनुगमन तथा कारबाहीको विवरण, विद्यालयको वर्गीकरण र विद्यालयको आयव्ययको विस्तृत विवरणसहितको वार्षिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन विभागले पत्राचार गरेको छ ।

विभागले भक्तपुर मोडर्न इङ्गलिस स्कुल, गणपति प्रतिष्ठान, ललितपुर, प्रिमियर इन्टरनेशनल, मिल्सबेरी इन्टरनेशनल, युरो स्कुल प्रालि, राय स्कुल काठमाडौं, वृहस्पति विद्यालय व्यवस्थापन प्रालिको विवरण माग गरेको हो ।

यसैगरी, पाठशाला नेपाल फाउण्डेशन, रोजबर्ड बोर्डिङ स्कुल प्रालि, सिफल स्कुल प्रालि, ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुल प्रालि, आलोक विद्याश्रम प्रालि, निसर्ग बाटिका, काठमाडौं युरो स्कुल, काव्य स्कुल, केएमसी स्कुल, भ्याली भ्यु स्कुल, नोबेल एकाडेमी, युनाइटेड स्कुल ललितपुर, सृजनशील प्रतिभा शिक्षा प्रालि, माछापुच्छ्रे वर्ल्ड स्कुल ललितपुरको विवरण पनि मागेको छ ।

त्यस्तो विवरण मागिएका अन्य स्कुल सञ्चालक कम्पनीहरूमा रातो बंगला स्कुल, डिएभी सुशील केडिया विश्व भारती, स्वस्तश्री गुरुकुल प्रालि, जिनियस स्कुल ललितपुर, युलेन्स एजुकेशन फाउण्डेशन, लिट्टिल एन्जेल्स स्कुल प्रालि र नाइटिङ्गेल स्कुल प्रालि छन् ।

मापदण्डभन्दा बढी शुल्क

विभागको टोलीले हालै गरेको अनुगमनका क्रममा काठमाडौं उपत्यकाका कतिपय ठूला निजी विद्यालयले मापदण्डभन्दा बढी शुल्क असुलिरहेको पाइएको थियो ।

विभागले प्रारम्भिक रुपमा करिब दुई दर्जन निजी विद्यालयमा अनुगमन गरेको थियो । त्यस क्रममा मा संस्थागत विद्यालय निर्देशिका २०७२ ले पूर्वाधार, शुल्क, धरौटी लगायतको मापदण्ड तोकेको छ। विभागका अनुसार अनुगमनमा परेका धेरैजसो विद्यालयले मापदण्ड पालना नगरेको पाइएको थियो ।

त्यस बेला दुई सातामा २० वटा भन्दा बढी स्कुलमा अनुगमन गरेर कागजात मगाएको वाणिज्य विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले बताए । अध्ययन गर्दा संस्थागत विद्यालयले नै निर्देशिका पालना नगरेको देखिएको उनको भनाइ छ ।

दाहालका अनुसार कतिपय विद्यालयले शुल्क पनि मनोमानी रूपमा लिने गरेको पाइएको छ । अध्ययन शुल्क बढाउँदा स्थानीय सरकारको अनुमति लिनुपर्नेमा यस्तो नगरेको पाइएको दाहालले बताए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार शुल्क बढाउँदा पालिकाको अनिवार्य अनुमति लिनुपर्छ । केही स्कुलले निर्देशिकाले तोकेकोभन्दा ५ गुणासम्म बढी शुल्क लिएको समेत पाइएको विभागको भनाइ छ ।

त्यसबेला विभागले अनुगमन गरेपछि राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (एन प्याब्सन) ले आपत्ति जनाएको थियो । विद्यालयमाथि गरिएको पछिल्लो अनुगमनले निजी शिक्षाको योगदान र संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरिएको अनुभूति भएको प्याब्सनको भनाइ छ ।

मापदण्डभन्दा बढी शुल्क असुल्छन् निजी विद्यालय